काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्वका नदीनाला भारतलाई बेच्न सरकार लागिपरेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबार संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै रावलले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । भारतबाट ३२ रुपैयाँमा वार्षिक ८०० मेगावटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्न बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने रावलले बताउनुभयो ।
उहाँले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताउनुभयो । भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग २०७३ सालमा भएको सम्झौताबाट माथिल्लो कर्णाली भारतले ओगटेको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाउनुभयो । आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्म नेपाललाई चार अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्नेछ,’ रावलले भन्नुभयो, ‘त्यो जरिवानाबाट भारतीय कम्पनी जोगाउन प्रधानमन्त्री आफैं लागेका छन् ।’
रावलले अगाडि भन्नुभयो, ‘चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिने विषय कुतर्क हो । नेपालको उर्जा उत्पादन अब नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ सरकारले अरुण चौथो आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको, तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबिनै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई सेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति जनाउनुभयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा यस विषयमा भएको सम्झौता गलत भएको समेत उहाँको तर्क छ ।सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक औपचारिक मात्रै भएको भन्दै उहाँले सिद्धान्त र छलफल देश र जनताको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हितमा नभएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या, पुँजीगत खर्च बढाउने, आयातमुखी अर्थतन्त्र चिर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषयमा बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताउनुभयो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उहाँको आरोप छ ।सरकारले सुपारीको आयात अनुमति दिइएको विषयको पनि रावलले विरोध गर्नुभयो । विदेशी ऋणको भार बढ्दा यसको न्यूनीकरण गर्ने विषयमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै रावलले नेपाली बैंकको पुँजी परिचालनमा केही मानिसको हातमा पुगेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । अनलाइनखबरबाट
