म्याग्दी । बेनी पुगेपछि रहमद मियाँ सँग भेट हुने संयोग जुरेन भने खल्लो लाग्छ । के छुट्यो के छुट्यो जस्तो लाग्छ । बेनी पुगेपछि सधै भेट्ने कोसिस गर्छु । आजसम्म उनको वासस्थानमा पाइला राखेको भने छैन ।मनले त्यता जान प्रेरित गर्दैन । सायद, मेरो हृदयको कुनै कुनामा मियाँ मित्रहरुको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको आत्मग्लानी पो छ कि ? यद्यपि उनीहरुको काम गर्न सक्ने हैसियतमा म कहिल्यै थिइन । पुगिन । पुग्न सकिन वा पुग्ने प्रयत्नै गरिन । त्यो मेरो बुताको कुरै थिएन । हैसियत नभएपछि गर्न नसकिएको कामको लागि किन आत्मग्लानी र हीनताबोध पाल्नुपर्छ र ? काम भनेको सक्नेले गर्ने हो । शिशुपाल पिलन्धरेले कुइन्टल उचालेन भनेर कसले निन्दा आलोचना गर्छ र ? मनको बाघले खाने कुरा मात्रै हो । सायद म पनि त्यही मनोविज्ञानबाट ग्रसित भए हुँला ।
पञ्चायत कालमै हो क्यारे कुनै दयालु पञ्चले घरघडेरी विहीन सुकम्बासी मुस्लिमबन्धुहरुलाई बेनीबजार छेउको एउटा कुनामा अस्थायी बसोबास गर्ने अनुमति दिएका रहेछन् । बयर, आँक र सिताफलका झाडी फाँडफुँड गरेर स्याल लुक्ने ढाँडहरु पन्छाएर मियाँहरुले राम झुपडीहरु ठड्याएको पनि पुरै पाँच÷छ दशक बितिसकेको छ ।
जुन बेलामा उक्त ठाउँमा मियाँहरुको वस्ती बस्यो, त्यति बेला वेनीबजार यति साँघुरो भैसकेको थिएन । जग्गाजमिन यति महँगो पनि बनिससकेको थिएन । बेनीको बगर सिन्कीको भाउमा नबिक्ने जमाना पनि थियो । “१६ वर्षमा केजातिको पनि बैस आउँछ” भनेजस्तो बेनीमा जिल्ला सदरमुकाम बस्यो । बजार वस्ती बढ्दै गयो । वस्ती बढ्यो, जमिन बढेन । अनि मुरी÷पाथी अन्नसँग सटहीमा चल्ने बेनीको बगर इञ्च र सेन्टीमिटरको नापमा बिक्रिवितरण हुने समय आयो । जमिन सकियो । आकर्षण घटेन । मान्छेको ताँती तल झर्न छोडेन । भूई सकिएकोले आकाश किनबेच हुने दिन आउने पो हुन् कि जस्तो लाग्न थाल्यो । स्वभावतः मियाँहरुले आवाद गरेको कुनो कोप्चो पनि मूल्यवान र महत्वपूर्ण ठाउँमा रुपान्तरित भयो ।
समाजका आँखा हिजो फालिएको ठाउँमा पर्न थाले । परित्यक्त वा उपेक्षित ठाउँले पनि महत्व पाउन थाल्यो । मूल्यवान बन्यो । स्वभावतः मूल्यवान ठाउँमा रहेको मियावस्तीबाट लोभिनेहरु पनि निस्के, आहारिस, इष्र्या र डाह गर्नेहरु पनि जन्मिए । मियाँवस्ती उठाउनु पर्ने कुरा उठ्न थाल्यो । समाजको कुरा सुनेर हो वा आफ्नै मनभित्रको डाह इष्र्याका कारणले हो कुन्नी स्थानीय जनप्रतिनिधीले वस्ती उठाउनुपर्ने कुरा गर्न थाले । उसै पनि उनीहरुसँग ‘समाजको आवाज’ को नाममा वस्ती उठाउने निहुँ छँदै थियो । वस्ती उजाड्नु पर्ने कुरा बाक्लै सुनिन थाल्यो । उठाउनु पर्ने कुरा हुन थालेको पनि पुरै तीन÷चार दशक बितिसक्दासम्म पनि वस्तीहरु यथास्थानमै थिए । उठाउने प्रयासहरु प्रशस्त भएका हुन् । मुद्दा, मामिला, अड्डा, अदालत पनि नभएका होइनन् । त्यसको टुङ्गो लागेको थिएन । समयले जिल्ला जिल्लामा सैनिक क्याम्पहरु राखिने दिन जन्मायो । अस्थायी क्याम्पको नजिक परेको हुनाले मियाँहरुको घरवस्ती खाली गराइयो र भनियो त्यो अस्थायी व्यवस्था हो । सैनिक क्याम्प स्थानान्तरण हुनासाथ वस्ती पुनस्थापित हुनेछन् ।
हुन त ‘नजाने गाउँको बाटो नसोध्नुे’ भनिन्छ । मियाँहरुसँग न बाबातर्फको साइनो जोडिन्छ न आमातर्फको । बेनीबाट खेदिएका मियाँहरु मुग्लान् पस्लान् अथवा अर्को कुनै ठाउँमा आश्रय लेलान् । नेपालमा घरबारविहीनहरुको संख्या लाखौंमा छ । त्यसमा अलिकता थपिएला । राज्य असम्वेदनशील छ । सुकुम्वासीहरुको मर्का र दुःखले गैडाको जस्तो बाक्लो सरकारको छालालाई छुँदैन । सरकार वर्गीय हुन्छ । सुकुम्वासीहरु सरकारको वर्गका मानिस होइनन् । जिम्मेवारी भन्ने कुरा एउटा हो, समवेदना भन्ने कुरा अर्को हो ।
समस्यालाई मनैदेखि अनुभूत गर्नु र औपचारिकताका लागि बुझ्नु फरक हुन्छ । सरकार इमान्दर र समवेदनशील हुन्थ्यो भने समस्या त्यसरी कचल्टिने थिएन । पञ्चदेखि बालेन शाहसम्मले सुकुम्वासी वस्ती उठाउने अभियान त चलाउँछन्, उनीहरुको यथोचित प्रबन्धको कुरा गर्दैनन् । त्यस्तो आवश्कतै देख्दैनन् । बाग्मती किनारका सुकुम्वासी र बेनीबजार छेउछाउका मियावस्तीहरु उस्तैउस्तै हुन् । कमसेकम उनीहरुलाई हेर्ने सत्ताको दृष्टिमा अन्तर छैन ।
सैनिक क्याम्पको बलमिचाईको बेला मियाँहरुको सम्भावित बिल्लिबाँठले मलाई पनि सम्वेदित बनाएथ्यो । मियाँहरु पनि मान्छे नै हुन्, नेपाली नागरिकहरु नै हुन् । त्यसमाथि दशकौंदेखि त्यहीँ समाजमा रहँदै बस्दै आएको हुनाले स्वतःजन्ती मलामीको साईनो स्थानीय समाजसँग जोडिएको छ । समाजमा बसेपछि मान्छेहरुको मजहब, धर्म वा सम्प्रदाय अलग हुनसक्छ तर समाजिक विधिव्यवहार त गाँसिएकै हृुन्छ । ऋणसापट, अैचोपैंचो, हारगुहारको सामाजिक सम्बन्धले आपसमा जोड्दछ । बर्षौंदेखि बसाईएको घरवस्ती उठाएर हिँड्नुपर्दा मियाँबन्धुहरुलाई पर्न गएको पीरमर्काले सबैलाई सम्बेदनशील बनाउनु स्वाभाविकै हो ।
मियाँहरुले बेनीबजारका सबैजसो प्रतिष्ठित साहुमहाजन, भद्रभलाद्मी, र जिम्मेवार मानिसहरुसँग हारगुहार र विन्तिबिसाउ गरेकै हुन् । कतैबाट उनीहरुको पुकारा सुनिएन । त्यो मामिलामा मियाँहरुप्रति दोश्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार भएकै हो । सौेतेलो व्यवहारगर्ने अन्याय भएकै हो । बर्षैा बर्षदेखि कचल्टिएर रहेको समस्या समाधान गर्ने इमान्दार प्रयत्न कतैबाट भएन । समस्यालाई किनारा नलगाउने लोलेपोते नीतिभित्र मियाँहरुको समस्या नसल्टियोस् भन्ने छुद्र भावना लुकेको थिएन भन्न सकिन्न । वास्तवमा यो वा त्यो व्यक्ति, समूह वा सम्प्रदाय होइन, सिंगो समाज एकढिक्का रह्योभन्दा फरक पर्दैन । विशुद्ध मानवीय समवेदना र न्यायका दृष्टिले जोकसैलाई उनीहरुको पक्षमा बोल्न झकझकाउनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन ।
हो, मियाँहरु बेनीका रैथाने वासिन्दाहरु होइनन् । वन्द व्यापारकै सिलसिलामा घुम्दैफिर्दै यहाँ आईपुगेका हुन । अहिले पनि उनीहरुको जीवीकोपार्जन वन्दव्यापारबाटै हुने गर्छ । घरवस्ती उठाइदिए पनि उनीहरुको व्यवशाय बन्द भैहाल्दैन । आफ्नै बुतामा डेरा डण्डाको प्रबन्ध गर्ने हैेसियत पनि राख्छन् । राख्दै आएका छन् । कुरो बहाल (भाडा) तिर्ने वा घरघडेरी किन्न सक्ने नसक्ने भन्ने होइन । कुरो त न्याय अन्यायको हो । कुरो पक्षपात र पंक्तिभेदको हो । कुरो नीतिनियम र ऐन कानूनको पनि हो । कुरो विवेक अविवेकको पनि हो ।
मानिसहरुले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर मियावस्तीहरु बसेका हुन् भन्छन् । होला । जुनबेलामा जमिन खाली थियो, मियाँहरुले अस्थायी छाप्राहरु बनाएर बस्दा समाजलाई कुनै घच्चोघुरो लाग्दैनथ्यो, त्यतिबेलैदेखि वस्ती बसेको हो । बेनी बजार सबै कुनै जमानामा काली र म्याग्दीले बनाएको बगर नै त हो । जमिनसँगै मान्छे जन्मेको होइन क्या रे । कोही अघि कोही पछि बस्न थालेका नै त हुन् । काठमाडौंबाट आउने नेवारहरुले उतैबाट जमिन लिएर आएका होइनन् । न गाउँतिरबाट झर्नेहरुले जमिन साथ लिएर आएका हुन् । जो पहिले आयो उसैले सरकारलाई बालीसेर्मा कुत तिर्ने गरी जग्गा रैतान नम्बरी बनाएको त हो ।
देशको प्रचलित कानुनले लामोसमयसम्म घरधुरी निर्माण गरेर बसेचर्चेको जमिनलाई ‘अव्यवस्थित वस्ती’ मानेर न्युनतम मूल्यमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनाई दिने व्यवस्था गरिआएकै थियो । त्यस्तो अख्तियारी पाएको सुकुम्बासी आयोगहरु म्याग्दीमा पनि धेरै चोटि गठनविघटन भएकै हुन् । अव्यवस्थित वस्तीले मान्यता नपाउने भए घोरेपानीका सम्पन्न होटेल व्यवशायीहरुले चर्ची आएको पर्यटकीय महत्वको जग्गाजमिन व्यक्तिका नाममा नापजाँच भै लापूर्जा बन्ने थिएन । मियाँहरुले घरभाडा तिर्ने हैसियत राख्छन् वा घरघडेरी नै किन्न सक्छन् अथवा सदरमुकामको महत्वपूर्ण ठाउँ हो भनेर दशकौंदशक देखि घरधुरी खडा गरी चर्चीआएको सार्वजनिक ठाउँको बस्ती उठाउनु न्यायसंगत ठहर्दैन ।
मियाँहरुको बस्ती बसेको ठाउँ मालपोत कार्यालयको नामको हो भन्ने कुराले पनि उनीहरुलाई त्यो ठाउँबाट वेदखल गर्ने कुरा तर्कसंगत ठहर्दैनथ्यो । पहिलो कुरा त मालपोतले उक्त जगा आफ्नो नाममा नापी नक्सा, दर्तादरान गर्नु भन्दा कमसेकम एक दशक अगाडि देखि नै उक्त ठाउँमा मियाँहरुको बस्ती बसेको देखिन्थ्यो । दर्ता गर्नु भन्दा अगाडि नै त्यस बारेमा सम्बन्धित पक्षबाट सोचिनु पथ्र्यो । दोश्रो कुरा, ठीकै हो मालपोतको जग्गाबाट मियाँबस्ती उठाउनु नै पर्ने भो भने पनि उनीहरुको रैथाने बस्तीको विकल्प खोजिनु पथ्र्यो । आवाद गरिआएको जग्गा अर्कैको हक भोगको प¥यो, नयाँ ठाउँमा नयाँ बस्ती बसाउन सकिदैन भनेर पन्छिन जिम्मेवार तहलाई सुहाउँदैनथ्यो ।
कहिल्यै घर टहराहरु नबनेका सार्वजनिक घडेरी जग्गाहरु अव्यवस्थित बस्तीको नाममा हुने खाने, पहुँचवालाहरुलाई वितरण गरिएको कुराको उदाहरण खोज्न जिल्ला बाहिर जानै पर्दैन । पार्टीको जिल्ला नेताहरु जस्ता पहुँचवाला व्यक्तिहरुका नाममा वकाईदा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बनाईएका छन् भन्ने कुराको जानकारी सबैलाई छ । सरकारी अधिकारीहरु जानकार छन् । स्थानीय नेताहरु त कारणी बन्ने नै भए । त्यसको अर्थ समाजले चाहने हो भने त्यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न कानुन बाधक बन्दैन रहेछ !
अल्पसंख्यक भएकै कारणले, कुनै दोश्रो मजहव वा सम्प्रदायको भएकै कारणले, अथवा उचो आवाज गर्न नसक्ने निर्धो निरीह भएकै कारणले आफ्नै मुलुक्भित्र नेपालीहरुले ऐन कानुनले दिएको सुविधा उपभोग गर्ने समान नागरिक हक नपाउनु निश्चय नै नराम्रो मात्रै होइन, अन्याय पनि हो । मालपोतको जग्गा परेको हुनाले मियाँहरुले बस्ती उठाउनु परे उठाउनु पथ्र्यो । त्यतिबेलाको परिस्थितिमा शान्तिसुरक्षाको दृष्टिले सम्वेदनशील ठाउँ परेको हुनाले उनीहरुले घरबस्ती खाली गर्नुपरे खालीगर्नु पनि पर्ला । तर उनीहरुले विकल्प नपाउनु भने सोह्रै आना अन्याय थियोे ।
आषाढ महिनाको चुहुँदो झरी, अनियन्त्रित रुपमा बालबच्चा जन्माउने चुरौटे परम्परा, बहालमा घरडेरा पाउन कठिन पर्ने ठाउँ वेनीबजार, मियाँहरुलाई गाह्रै परेको थियो होला । रगत पसिना बगाएर निर्माण गरेको रामझुपडीहरु अकस्मात छोड्नु पर्दा मियाँहरुको हृदय रोयो होला । अन्याय होस् वा न्याय, मालपोत र मियाँहरुको झगडा बर्षैादेखि कचल्टिएको थियो । पुरानो समस्या सल्टाउने सुन्दर अवसर थियो त्यो । अवसरको उपयोग समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुमा गरिनु पथ्र्यो । मियाँहरुको विवादित बस्ती उठाउनु नै छ भने समस्यालाई फेरि पनि अधकल्चो किन राखिरहने ? हाँडीभीर वा डल्लेपिपलको छेउछाउतिर मियाँबस्ती स्थानान्तरणको प्रबन्ध गर्न सकेका भए राम्रो हुन्थ्यो । सजिलो र न्यायोचित समाधानतिर जिम्मेवारपक्षको ध्यान नपुेकै हो ।
गरे के हुनदै र ? कुरो २०५१ सालको हो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार भर्खरै बनेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मा राधाकृष्ण मैनालीले लिएका थिए । जिल्लाका समस्या लिएर एमालेको जिल्ला नेतृत्व काठमाडौं पुगेको रहेछ । त्यसमा सामेल हुने अवसर मिल्यो । मन्त्रीजीलाई भेट्दा प्रसंगबस मियावस्तीको कुरा चल्यो । तत्कालीन सचिवले कुरो उप्काउनु भएको थियो । जिल्लाले निर्णय गरेर पठाओस् मियाहरुको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिन्छु भनेर मन्त्रीजीले भनेका थिए । एमाले जिल्ला कमिटी सिंङ्गो नभए पनि तत्काल कोरम पुग्ने संख्या काठमाडौंमै थियो । तत्कालीन जिल्ला कमिटी निर्णय गर्न तयार भएन । अर्थात मियाहरुलाई जग्गा हकभोगको अधिकार दिन राजी भएन ।
त्यसरी सल्टिनै आँटेको समस्या थाती रह्यो र आजपर्यन्त उस्तै छ । पहिले यतिखेर बेनी समुदायिक विद्यालय रहेकै ठाउँमा मियाहरुका झुग्गीझोपडीहरु थिए । बेनी सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण गर्ने बेलामा मियावस्ती त्यसभन्दा पश्चिमको कुनामा सारियो । मियाँहरु बसिरहेकै जग्गा मालपोतले कब्जा ग¥यो । मालपोतले झेलि खेल खेलेकै हो । मालपोतको दर्ता रहेको जग्गामा मियाहरु बसेका होइनन् । मियाँहरुको बसोबास भएको जग्गा मालपोतले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको हो ।
अब त धेरै मियाहरुले आआफ्नो बन्दोबस्त गरिसकेका छन् । थोरै संख्यामा अझ पनि त्यही कान्लोमा बस्दै आएकाहरुको समस्या यथावत छ । सरकारैपिच्छे भूमिआयोगहरु बन्छन् । ३० वर्षमा २८ सरकार बने । जिल्लामा त्यतिवटै भूमिआयोग बने होलान् । तिनको काम भत्ता पचाउनुभन्दा बढी हुने गरेको छैन । सरकार फेरियो, आयोग पनि फेरिने होला । भत्ता पचाइने छ, यस्ता समस्याहरु भने समस्याकै रुपमा यथावत रहने छन् । मालिका प्रेस साप्ताहिकबाट
