काठमाडौं,आइतबार बैशाख २१ गते । आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस ‘भय र पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ भन्ने नाराका साथ मनाइंदैछ । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा मे ३ का दिन विश्वभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो ।कोरोनाको प्रभावका कारण भौतिकरुपमा सहभागी भइ कार्यक्रम गर्ने अवस्था नरहे पनि डिजिटल संवाद, छलफल तथा सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन(प्रसारणमार्फत् विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइँदैछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले दिउँसो १ बजे विशेष डिजिटल संवाद कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा दक्षिण एशियाको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्थाबारे अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आईएफजेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ ।
यसैबीच २०७६ सालमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अझ खस्किएको पाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भएका र यी घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीनवटा सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् ।
महासंघको सञ्चार अनुगमन इकाईको अभिलेख अनुसार पत्रकार गिरफ्तारका ८ वटा, स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका ३ वटा, पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा, दुर्व्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा, पत्रकार पेशाबाट विस्थापनको एउटा र पेशागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन् ।
२०७५ सालमा पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएकामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चारसंस्था पीडित भएका थिए ।
यस्तै, रिपोर्टर विउट बोर्डर्सले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सूचांक २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १ सय ८० देशमध्ये १ सय १२ औं स्थानमा पुगेको छ ।
२०७६ सालमा संसदमा सरकारले दर्ता गरेका प्रेससम्वन्धी विद्येयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्य र मान्यतामै प्रहार गरेको निष्कर्षसहित त्यसलाई सच्चाउन महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन गरेको थियो ।
संसदले ती कानूनलाई अझै अन्तिमरुप दिन बाँकी रहेकाले यस प्रकारको दबाब अझै जारी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको महासँघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । नेपालमा मुख्य रूपमा राजनीतिक गतिरोध, आन्दोलन वा द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा प्रेस र पत्रकारहरूलाई बढी आक्रमण हुने गरेको पाइएको छ ।
२०७४ सालमा तीन वटै तहका चुनाब भएर बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बनाएका प्रेस सम्वन्धी कानून र नीतिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयास जारी नै रहेका महासंघले ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएपनि विभिन्न तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका कानून बनाइनु र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर चुनौती भएको महासंघले ठहर गरेको छ ।
२०७६ वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए । यसमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षको राय सुझावका आधारमा सच्चाउने सरकार र संसदको प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन नसक्नु दुखद भएको महासंघले जनाएको छ ।
विभिन्न तहका सरकारको नेतृत्वबाट सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पक्षमा नलेखेको भन्दै पटकपटक खुल्लारुपमा आरोप र धम्की दिने काम भइरहेको भन्दै सरकारको गुणगान गाउँदा ठीक भन्ने र अलिकति मात्रै आलोचना वा सत्य तथ्य समाचार र सूचना प्रवाह भयो भने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम विरुद्ध खनिने प्रवृत्ति रोक्न महासंघले माग गरेको छ । नेपाल टाईम्स
