काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको ठेक्का लगाउन सूचना जारी भएको ३५ दिनसम्म दिइने म्यादलाई ७ दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार बोलपत्र दाखिलाका लागि ३५ दिन समय दिनुपर्ने, त्यसपछि पनि विभिन्न शीर्षकमा धेरै दिन म्याद दिँदा ठेक्का लाग्नै ढिला हुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘गोरखापत्र छापिने बेला बनेको ऐन हो यो । त्यही अनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने किन रु आजको जमाना, विकास र प्रविधि छ, इमेलबाटै एक्सचेञ्ज हुनसक्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘टेण्डर खोल्ने । त्यसलाई ७ दिनमा ल्याए के हुन्छ ?’ मंगलबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा नेपालको वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यबारे छलफल थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरीद ऐनका कारणले पनि समस्या परेको बताउनुभयो । आफूले केही दिनअघि मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गरौं भनेर प्रस्ताव राख्दा सरकारी अधिकारीले त्यस्तो वातावरण चाहियो भनी माग गरेको बताउनुभयो । त्यसका लागि टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न सकिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो।
कम कबोल्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था बदलौं
अर्थमन्त्री शर्माले कम मूल्य कबोल्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था पनि बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । नियममै कम मूल्यलाई दिने भन्ने भएकाले गुणस्तरीय कामका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘जसले काम गर्न सक्दैन भन्ने थाहा छ त्यसैलाई दिएपछि बन्छ कसरी गुणस्तर ? अनि त्यसलाई गुणस्तर बनाइनस् भनेर किन भन्ने ? यी कुराहरु सच्याइएन भने यो गुणस्तरीय र दिगो हुँदैन ।’ अनलाइनखबरबाट
