काठमाडौँ । सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई छुट्टै राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपद्मा परेकाहरुलाई राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग तथ्यांक लिएर मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने जानकारी समेत दिनुभयो । मन्त्री रेग्मीले विपद्ले थप पीडामा परेका सुत्केरी, नवजात शिशुको स्तनपान, गर्भवती महिला लगायतलाई तत्काल राहत दिने काम भने स्थानीय सरकारको भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला, बालबालिकाहरु हरेक प्रकोपमा बढी प्रभावित हुन्छन् ।
कोभिडमा पनि महिला, बालबालिका बढी प्रभावित भए । अहिले बाढी, पहिरो, भूकम्प जेमा पनि उनीहरु धेरै प्रभावित भएका छन् । सरकारले गर्दा समग्रतामा गर्ने हो । स्पेसिफिक होइन । जहाँसम्म हाम्रो मन्त्रालयको सरकारको कुरा छ, अव त्यस्तो सत्यतथ्य कति छन ? कति महिलाहरु प्रभावित भए ? कति बालबालिकाहरु प्रभावित भए ? भन्ने कुरा हामी बल्लबल्ल म छिरेको धेरै दिन भएको पनि छैन । अहिले पनि हामी त्यहीँ छलफल गर्दै थियौं । छलफल गर्दै थियौं मन्त्रालयमा केही दिन सकिन्छ कि भनेर । गर्ने स्थानीय सरकारले हो । त्यसको तथ्यांक संकलन गरेर स्थानीय सरकारले दिएर यो त स्थानीय सरकार अहिले त अहिले त सबै केन्द्रीकृत कुरो पनि होईन ।
तीन तहका सरकारहरु छन । र त्यसको बढि दायित्व चाँही स्थानीय सरकारको हो । त्यो हुँदाहुँदै पनि कति रहेछ ? त्यसको तथ्यतथ्य आँकडा स्थानीय सरकारसँग लिएर त्यसमा के गर्न सकिन्छ ? त्यो कुरा चाँही छलफल गर्दैछौं ।’मन्त्री रेग्मीले सरकारले स्थलगत अवलोकन गरेरै बाढी, पहिरो, डुबान प्रभावितहरुलाई राहत दिने तयारी गरेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैं स्थलगत अवलोकनमा जाने काम गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो । रातोपाटीबाट
