बाँदरझुलावासीका माग सम्बोधन हुने, ३ बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलन रोकिने

काठमाडौँ । चितवन माडीको बाँदरझुलावासीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । मंगलबार चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा बाँदरझुला संघर्ष समिति र सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा समस्या सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

बाँदरझुलावासीलाई तत्काल लालपूर्जा दिलाउनका लागि निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार भएको हो । भूमि मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले समझदारी गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गराउने सहमति भएको हो । बाँदरझुलावासीसँगको छलफलमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठ, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का, माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकाल सहभागी थिए ।माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालका अनुसार तीन बुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक हुँदैछ ।

‘आयोग र आन्दोलनमा रहेकाहरूबीच सहमति गरेर समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिमा आन्दोलन रोक्ने र उहाँहरूका माग समाधन गर्न आयोगले गर्ने काम अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भएको छ,’ आन्दोलनकारीका मागमा नगरपालिकाको पनि समर्थन रहेको जनाउँदै मेयर ढकालले तीनबुँदे समहतिबारे भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको बारेमा आयोगले तुरुन्तै सूचना निकाल्ने र कामलाई अगाडि बढाउने । अहिले अस्थायी पूर्जाको रूपमा निस्सा दिने पहिलो सहमतिको बुँदा छ ।’

त्यस्तै सहमतिबारे थप जानकारी दिँदै मेयर ढकालले भने, ‘दोस्रो बुँदा, भूमिमा ट्र्याक्टर पनि लिन नपाउने अवस्था थियो । त्यसको अन्त्य गर्नका लागि भूमि र वनमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर ट्र्याक्टरले जोत्न पाउने भन्ने छ । तेस्रो बुँदा, विद्युतीकरणका लागि २ करोड २१ लाखको ठेक्का टेन्डर अगाडि बढाउने हो । विद्युत् प्राधिकरणले बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सहमति लिनका लागि सांसदसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सहजिकरण गर्नुहुने सहमति भएको छ ।’

बाँदरझुलाबाट ४० जनाको टोली अधिकार माग्न आइतबार बिहानै काठमाडौंको माइतीघर मण्डल आएका थिए । राम मन्दिरको विकास र विस्तार भन्दै राज्य संयन्त्रले बजेट छुट्याइरहँदा आफूहरू भने दशकौंदेखि भूमिहीन बस्नुपरेको, निरन्तर निकुञ्ज प्रशासन र वन्यजन्तुको हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो सुनाउन उनीहरू राजधानी आएका हुन् ।

चितवनको दुर्गम पहाडी क्षेत्रका साथै तनहुँ र लमजुङका परिवार गाँसबासको खोजीमा २०४७ कात्तिकदेखि बाँदरझुलामा बसाइँ सरेका हुन् । उनीहरूको आफ्नै नाममा जमिन छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जसँग निरन्तर द्वन्द्व झेलिरहेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने बाँदरझुलालाई निकुञ्जको मुख्य अतिक्रमित क्षेत्रका रूपमा लिँदै आएको छ । ekantipurबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार