बताससँग गरिएको नारायणहिटीको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले नारायणहिटी बरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहले क्यान्टिन सञ्चालन गर्न गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको हो । कानुनविपरीत ठेक्का सम्झौता रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएसँगै बताससँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताससँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने जनाएको छ । यसका कानुनी कुराहरू के छन्, ती सबै कुरा बुझ्ने काम भइरहेको र ठेक्का सम्झौता तोडिने बताएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अब त्यहाँ कुनै नयाँ सम्झौता नगर्ने र अहिलेको सम्झौता पनि तोडिने छन् । बतास समूहले मनपरी संरचना बनाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

ती संरचना मन्त्रालयले भत्काइसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि संस्कृति मन्त्रालय मातहत राखिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई विकास समितिमा लैजाने निर्णय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा भएको थियो। उनले २०७६ मंसिर २ गते यसलाई ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति’का रूपमा परिणत गरेका थिए।

यो निर्णयले नारायणहिटी दरबारका संरचनालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सजिलो हुँदै गयो। विकास समितिमा रूपान्तरण गरेपछि नै भेषनारायण दाहाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। उनी पुरातत्व विभागबाट रिटायर्ड सहसचिव हुन्।

२०७७ साउनमा क्यान्टिन भाडामा लगाउने भनी टेन्डर आह्वान गरियो। पहिलो एक महिनाको अवधिमा कसैले टेन्डर भरेनन्। पन्ध्र दिन समय थपेपछि तीन वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए। त्यसमध्ये विकास समितिले बतास ग्रुपसँग २०७७ पुसमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २ लाख २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउनुपर्ने थियो। नागरिक खबरबाट

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

प्रतिक्रियावादीको कुनै षड्यन्त्रले एमाले कमजोर हुँदैन : प्रभु साह

रौतहट । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री प्रभु साहले प्रतिक्रियावादीको कुनै पनि षडयन्त्रले अब एमाले पार्टीलाई कमजोर बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले एमालेको लोकप्रियतासँग डराएर नै पाँच…

thumbnail

सरकारसँग कोरोनाविरुद्धको एक करोड १४ लाख ४५ हजार मात्रा खोप स्टक

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकारसँग कोरोनाविरुद्धको खोप एक करोड १४ लाख ४५ हजार ४८८ मात्रा स्टक रहेको जनाउनुभएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको एक वर्ष पूरा…

thumbnail

यो संसदीय सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको औचित्य छैन : देव गुरुङ

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ ।शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले अहिलेसम्मको अनुभवलाई…