काठमाडौँ । सरकारले नारायणहिटी बरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहले क्यान्टिन सञ्चालन गर्न गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको हो । कानुनविपरीत ठेक्का सम्झौता रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएसँगै बताससँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताससँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने जनाएको छ । यसका कानुनी कुराहरू के छन्, ती सबै कुरा बुझ्ने काम भइरहेको र ठेक्का सम्झौता तोडिने बताएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अब त्यहाँ कुनै नयाँ सम्झौता नगर्ने र अहिलेको सम्झौता पनि तोडिने छन् । बतास समूहले मनपरी संरचना बनाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
ती संरचना मन्त्रालयले भत्काइसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि संस्कृति मन्त्रालय मातहत राखिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई विकास समितिमा लैजाने निर्णय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा भएको थियो। उनले २०७६ मंसिर २ गते यसलाई ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति’का रूपमा परिणत गरेका थिए।
यो निर्णयले नारायणहिटी दरबारका संरचनालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सजिलो हुँदै गयो। विकास समितिमा रूपान्तरण गरेपछि नै भेषनारायण दाहाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। उनी पुरातत्व विभागबाट रिटायर्ड सहसचिव हुन्।
२०७७ साउनमा क्यान्टिन भाडामा लगाउने भनी टेन्डर आह्वान गरियो। पहिलो एक महिनाको अवधिमा कसैले टेन्डर भरेनन्। पन्ध्र दिन समय थपेपछि तीन वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए। त्यसमध्ये विकास समितिले बतास ग्रुपसँग २०७७ पुसमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २ लाख २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउनुपर्ने थियो। नागरिक खबरबाट
