काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पतीहरु निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनुभएको छ । आइतबार मन्त्री पौडेलले केशर महलको निरीक्षणगर्दै महल परिसरमा रहेको जमीन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिने बताउनुभएको हो।
उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा केशर महल बाहिरको जग्गा नीजि क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षणगरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी संरचनाहरु नियमविपरीत नीजि क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले नीजि क्षेत्रलाई नीजि प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमीन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयको कुराहरु आएको हुँदा शिक्षा मन्त्रालय र मेरो आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएर कुरा हो। कुनै पनि प्रकारको नीजि क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यसप्रकारको भौतिक सम्पतिहरु प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिइँदैन। कहीँ कतै भए गरेको प्रप्त भएमा हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरेर अघि बढ्छौँ।’
मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरु व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरुको अभाव भएकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले अबको ६ महिनाभित्र केशरमहलको काम सक्नेगरी लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कन्ट्याक्टरहरुले हामी अब ६ महिनाभित्र करीब कम्प्लिट गर्दछौं र तीन महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भन्नुभएको छ । हामीले पनि प्रशासनिक सहयोग, बजेट जुटाउन परेमा हामीलाई भन्नुहोला तर अब गरिएको, थपिएको सहमतिअनुरुपको समयावधि यो बिल्डिङको रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम सकिनुपर्छ भनेका छौँ।’
२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी रहेको छ । केशर महलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रारुपबारेको छलफलमा स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई केशर महल विकास समिति बनाएर भौतिक संरचनालाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ । केशरमहल ३४ रोपनी, दुई आना, एक पैसा, तीन दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहाँस्थित स्वप्न बगैँचा आठ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ । अनलाइनखबरबाट
