काठमाडौँ । शसस्त्र माओवादी युद्धका बालसैनिकलाई रकम निकासा गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । २०७३ सालदेखि चलेको मुद्दामा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसकै दिन सर्वोच्चले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादी युद्धमा समाहित भएका ४ हजार ८ जना बालसैनिकलाई जनही २ लाखका दरले रकम दिने बजेटमै व्यवस्था गरिएको थियो । अनमिनको प्रमाणीकरणका क्रममा ‘अयोग्य’ ठहर भएका ४ हजार ८ जना बालसैनिकलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणका क्रममा घोषणा गरिएको थियो ।
त्यही घोषणाको आधारमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व बाल सैनिकलाई जनही २ लाखका दरले रकम दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयलगत्तै निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्योभन्दा अगाडि २०६९ सालमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माओवादी युद्धका बाल सैनिकलाई रकम दिने भन्दै ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध काँग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरी कार्यन्वयन गर्न दिएको थिएन ।
त्यसपछि २०७३र७४ को बजेटमा फेरि सोही प्रयोजनका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध पनि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत १३१ जनाले सर्वोच्च अदालतमा २०७३ साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर भएलगत्तै भदौ ८ गते न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल रकम निकासा नगर्न आदेश दिएको थियो । ४६ पटक पेसी तारेखमा परेको उक्त रिट माथि १९ पटक पेसीमा चढेको थियो ।
१० पटक इजलासमा बहस भएको उक्त मुद्दा साँढे ५ वर्षपछि फैसलामा पुगेको हो । ४६ पटकको पेसी तारेखपछि जनयुद्ध दिवसकै दिन अर्थात् फागुन १ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।रकम निकासा नगर्न सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले तत्काल ती बाल सैनिकलाई दिने भनिएको रकम निकासा गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
यससँगै अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य ठहर भएका ४ हजार ८ जना बाल सैनिकले जनही २ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाउने भएका छन् । यस वापत सरकारको करिब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ४ हजार ८ जना बाल सैनिकलाई जनही २ लाखका दरले ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिक खर्च गरी कुल ८४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशसँगै सरकारले तत्कालै उक्त रकम विनियोजन गरी वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशको प्रति भने अझै आइसकेको छैन । आदेशमा मूल्यसहित जोडेर दिन वा हालको बजार मूल्य निर्धारण गरी रकम निकासा गर्न लिखित आदेश आएमा उक्त रकम बढ्न समेत सक्नेछ । रातोपाटीबाट
