काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित २ सय ३३ शिक्षकलाई पुनर्बहालीको तयारी गरेको छ । यसैगरी १८ जनालाई काम गर्न, ४१ जनालाई निवृत्तिभरण र २ सय ८४ अस्थायीलाई एकमुष्ट आर्थिक सहायता दिने भएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत १६ मा भएको ‘राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन’ निर्णयअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
त्यसनिम्ति शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नामावली सार्वजनिक गर्दै पुनर्बहाली, हाजिरी, निवृत्तिभरण तथा उपदान र एकमुष्ट आर्थिक सुविधा प्राप्तिका निम्ति ३५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कदम अघि बढेको जनाइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार २ सय ३३ जना शिक्षक पुनर्बहाली हुनेछ । त्यसैगरी स्थायी नियुक्तिपत्र लिएका तर हाजिर भई काम गर्न नपाएका १८ जना, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा वञ्चित ४१ जना छन् । यस्तै, सेवाबाट हटाइएका २ सय ८४ अस्थायी शिक्षकलाई सञ्चित बिरामी बिदाका अतिरिक्त एकमुष्ट आर्थिक सहायता दिइनेछ ।
केन्द्रका उपसचिव वसन्तप्रसाद कोइराला मन्त्रालयको निर्देशनानुसार द्वन्द्वपीडित शिक्षक तथा कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरी नामनामेसीको माग गरिएको जनाए । ‘द्वन्द्वपीडितमा परेका जम्मा ५ सय ७६ जना छन्,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसमध्ये केही कर्मचारीसमेत छन् । आवेदनका आधारमा के कस्तो सेवा र सुविधा हुन्छ, दिइनेछ ।’
पुनर्बहाली गर्न भनिएका कतिपय शिक्षक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, राजनीतिक नियुक्तिसमेत पाएका छन् । कतिपय अन्य पेसामा छन् भने कतिको निधन भइसकेको जनाइएको छ । द्वन्द्वपीडित नामावलीमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारी र तिनका परिवारले प्रमाण खुल्ने कागजातसहित केन्द्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ । लाभको पद धारण गरेकाले प्राप्त गरेको तहसमेत खुलाएर सेवा सुविधाको विवरण दिन भनिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित शिक्षक तथा प्रदेश–१ ओखलढुंगाका सांसद मोहनकुमार खड्का बौद्धिक तप्काले न्याय र प्रोत्साहन मिलेको बताए । ‘राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हामीले पीडा भोग्यौं, पेसा छोड्नुपर्यो र घरबार छोड्नुपर्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सर्वोच्च अदालतले राम्रो फैसला र सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक पीडित बनेर पेसामा रहनेका निम्ति उद्धार हुन्छ ।’
यसअघि कतिपयले व्यक्तिगत खुसामतका आधारमा जागिर थमौती गराएर पुनर्नियुक्ति लिएको उनले उल्लेख गरे । ‘तर, यो संस्थागत निर्णयले द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत र भोलि राज्यको कुनै पनि गलत टेन्डेन्सीले अगाडि बढेको सरकारविरुद्ध लाग्नका निमित्त यो बौद्धिक तप्कालाई यसले प्रोत्साहन गर्छ,’ उनले भने ।
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा निष्कासनमा परेका थिए । देशभरिमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तहमा १ लाख ७ हजार शिक्षक दरबन्दी छ । २०५६ मा शिक्षक सेवा आयोग स्थापना भएको थियो । आयोगले २०७५ सालमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया थालेको थियो । तर, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका थिएनन् । ekantipurबाट
