काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्मान नगर्न सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश कार्यकारी भूमिकामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबारमात्रै विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले यो फैसला न्यायिक दृष्ट्रिले त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभएको हो।वातावरणमा पर्ने असरको प्रतिस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यान दिनुको साटो कार्यकारी भूमिकामै हस्तक्षेप गर्नुले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आस्था कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
‘वातावरणमा पर्ने असरको प्रतिस्थापनगर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यानदिनुको साटो कार्यकारीको भुमिकामा नै हस्तक्षेप गरी निर्माण कार्यमा नै रोक लगाउनु वुझिनसक्नुको न्यायिक सकृयता हो,’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘ यसप्रकारको फैसलाले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाउछ । राष्ट्रिय सामर्थ्यको निर्माणको संकल्पमा समेत वाधा पुर्याउँछ ।’ अनलाइनखबरबाट
