काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साइबर सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा देशभित्र रहेका कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीलाई साइबर सुरक्षा प्रदान गर्न सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र केन्द्र स्वशासित संस्था हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साइबर सुरक्षाबारेमा नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, कम्प्युटर र कम्प्युटर प्रणालीको साइबर सुरक्षा निरीक्षण गर्ने गर्ने, साइबर सुरक्षा खतरा सम्बन्धमा २४/७ भरी नै अनुगमन गर्न केन्द्रको कुनै महाशाखा वा शाखालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने लगायतका जिम्मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको हुनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था वा सार्वजनिक सुरक्षा, वा अन्य कुनै अत्यावश्यक सेवालाई खतरामा पार्न सक्ने साइबर सुरक्षाका घटनाको प्रतिरक्षा गर्ने, संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान गर्ने र तोक्ने तथा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनीले अवलम्बन गरेको साइबर सुरक्षा अनुगमन गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साइबर सुरक्षाका विषयहरुमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, देशभित्र साइबर सुरक्षासम्बन्धी उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, अनुमतिपत्र तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गने लगायकका काम पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी कम्प्युटरको हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको व्यवसायिक स्तर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने वा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कार्य गर्न विश्व विद्यालयहरुसँग सहकार्य गर्ने, साइबर सुरक्षाको महत्व र आवश्यकताका सम्बन्धमा सचेतना फैल्याउने, साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायक तथा अडिटरलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने जिम्म्वारी पनि केन्द्रको हुनेछ ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी गोष्ठी, तालिम आदि सञ्चालन गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकाय बीच आवश्यक समन्वयय गर्ने र साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा आई पर्ने अन्य आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी सेमत तोकिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको उद्देश्य प्राप्ति तथा केन्द्रको समग्र काम कारबाहीको संचालन, रेखदेख र प्रवन्ध गर्ने अधिकार हुनेछ ।
विधेयकको मस्यौदामा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको धनीले प्रत्येक दुई वर्षमा संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको साइबर सुरक्षा अडिट तथा कम्तीमा प्रत्येक वर्ष संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपी तीस दिन भित्र केन्द्रसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साइबर सुरक्षा जोखिम वा घटना सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएमा केन्द्रले साइबर सुरक्षाको जोखिम वा घटनाका बारेमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न साइबर सुरक्षा अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाहेक अरुले साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि अनुमतिपत्र जारी गरेको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्को व्यक्तिको कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीको साइवर सुरक्षा जोखिमको स्तर पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि त्यस्तो कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीमा भण्डारण गरिएको, प्रशोधन गरिएको वा प्रशारण गरिएको कुरा प्राप्त, पहिचान, वा स्क्यान गरी अनुगमन गर्ने सेवा दिनेका लागि यस्तो अनुमतिपत्र प्रस्ताव गरिएको हो । कुनै कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीको साइवर सुरक्षा कमजोरी निर्धारण, परीक्षण वा मूल्यांकन गर्न प्रदान गरिने अडिटिङ सेवा दिनेलाई अनुमतिपत्र चाहिने गरी मस्यौदा बनेको छ । Onlinekhabar बाट
