काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले न्यायपरिषदले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिइ राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई फर्छ्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्यतथ्य बुझ्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढिसकेको बताउनुभयो । उहाँले यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रिय रुपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । कानून संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो । मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनुभयो । रातोपाटीबाट
