ऋषि धमलाका विश्रृङ्खल प्रश्नको उत्तर दिने सन्दर्भमा हिजो अस्ति मात्रै हो क्या रे ख्यातानामा मानवाधिकारवादी अभियन्ता कृष्ण पहाडीले गुनासो गर्दै थिए –‘सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउनुको सट्टा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु पथ्र्यो । जनयुद्ध दिवसलाई हामीले मान्दैनौं । जनताले मान्दैनन् । माओवादीहरुले मात्रै मान्ने दिनलाई राष्ट्रिय पर्व जबर्जस्ती बनाउन पाइदैन’ । ….आदि इत्यादि !!
उनको गुनासो लामै थियो । ठूलै थियो । उनी वाचाल छन् । धाराप्रवाह बोल्न आउँछ । बोल्ने ढङ्ग छ । कुरोले हो कि भन्ने बनाउँछन् । तर उनको सोच खोटरहित छ भन्न गाह्रो पर्दो रहेछ । मान्छेहरुमा अरुले पनि आफूले जस्तै सोचुन भन्ने आकांक्षा राख्छन् तर आफूले पनि विषयलाई अरुको आँखाले हेर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैन । उनको थनथन सुनेपछि मलाई पुरानो एउटा सम्झना आयो ।
कुरो २०५८ सालतिरको हो । तिनताका बेनीबजारमा बसिन्थ्यो । दिन, बार, गतेमिति र वर्षहरु सधैझै घुमिरहन्छन् । देशको राजनीति जमेको जस्तो अवस्था थियो । कि माओवादी सक्रिय थियो कि राजसंस्था उत्ताउलिएको थियो । बाँकी सबै निष्क्रिय थिए, गुपचुप थिए । सुतुमुर्गलेझै मुन्टो लुकाएर लुकेका थिए । कुन दिन कुनचाहिँ पक्षकोे उत्साह मृत्युमुखमा पुगेको कमिलाको प्वाङ बन्ने हो भन्ने कुराको निधो थिएन । दिनबारले त्यो कुरा बुझ्ने क्षमता राख्दैनथे । उनीहरु आफ्नो गतिमा एकोहोरो हिँदेका हिड्यै थिए । स्वभावतः घुमिफिरी फागुन सात गते टुप्लुप्किएछ । पत्तो नै पाइएन ।
पंचायतकालमा हरेक दिवसहरु धुमधामसँग मनाइन्थे । आजकाल दिवस मनाईरहने उत्साह मानिसहरुमा देखिदैन । प्रजातन्त्र दिवस होस् कि शहीद दिवस, । पंचायत कालमा जस्तो जुलुस, नारा, बाजागाजा, नृत्य, झाँकी केही पनि हुन छोडिसकेको थियो । शिक्षक, कर्मचारी र पदमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै होइन, प्रजातन्त्र दिवस मनाउने औपचारिक रहर सबैलाई लाग्ने जमाना थियो । मनमा जाँगर उत्साह होस् कि नहोस् जुलुसमा सामेल हुनै पथ्र्यो । वाध्यतावस एकदिन दिवसको नाममा खर्चनु अनिवार्य कर्तव्य मानिन्थ्यो ।
बेनीको बसाई, स्वभावतः त्यो वर्ष जिल्लास्तरमा मनाइने प्रजातन्त्र दिवसको निम्तो आउने नै भयो । सधैं भैंm औपचारिकताका लागि मात्र भए पनि त्यस बर्ष पनि देशैभर प्रजातन्त्र दिवस मनाईने योजना बनाइए होलान् । म्याग्दी अपवाद बन्ने कुरै भएन । सदरमुकाम बेनीजारमा “सरकारी प्रजातन्त्र दिवस आयोजक समिति” बनाइएको रहेछ । त्यही समितिले कार्यक्रमको पेशकीमै औपचरिक जानकारी गराएको थियो । फागुन ६ गतेको साँझमा फोन मार्फत स्थानीय विकास अधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा समेत निमन्त्रणाको नविकरण गरेकै थिए । डबल निम्ता पाएर पनि समारोहस्थलतिर मेरा गोडाहरु भने चलेनन् । सभामा उपस्थित भएर प्रजातन्त्रका फोस्रा गन्थन सुन्नु भन्दा घरमै बसेर बद्री पगेनीको ‘राम्रै हुन्छ भन्थे जोतिषिले……’ भन्ने अडियो क्यासेट सुनेर दिन बिताउनु राम्रो होला जस्तो लाग्गेको थियो ।
पञ्चायत कालमा बर्ष नबिराईकन प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । धुमधामसँग मनाइन्थ्यो । २०४६ साल पछाडि भन्दा त्यो बेलाका समारोहहरु भव्य हुने गर्थे । जे जसरी होस् कार्यक्रमहरु भव्य र आकर्षक बनाईन्थ्यो । आफ्नो जीन्दगीको महत्वपूर्ण उर्जावान आयु पञ्चायतकालमै बितेको हो । चाडपर्व, रामरमिता, मेला दिवस, उत्सव समारोहहरुमा रमाउन सकिने समय तन्नेरीवयमै हो । पञ्चायतसँग सँगै मेरो उमेरको रमाईलो गर्ने कालखण्ड पनि ढलिसकेको थियो ।
उसो त पञ्चायती कालखण्डमा पनि त्यस्ता औपचारिक सभा समारोहमा हृदयदेखि नै उत्साह उमङ्गकसाथ सामेल हुन सकिएको एउटै उदाहरणको सम्झना छैन मसँग । ‘पाको’ को अगाडि ‘बुढो’ समेत थपिएको विशेषण पाउने दिन आईसकेका थिए । उसै पनि रमाईलो अपच हुने उमेर, जाँगर मरिसकेका दिन, त्यसमाथि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसिएको तत्कालीन परिस्थितिमा प्रजातन्त्र दिवसले पञ्चायत कालको नमिठो झझल्को दिलाएको थियो । मनलाई सम्झाउन हजार प्रयत्न गर्दा पनि सफल हुनै सकिन । अटेरी मनलाई लौरो लगाएर जंगी आदेश दिनै पर्ने आवश्यकता महसुस भएन । त्यसैले त्यस बर्षको प्रजातन्त्र दिवसमा सामेल भईएनथ्यो ।
उत्सव मनाउने जाँगर चलोस् पो कसरी ? २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भनियो । २०४७ सालको संविधानले ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा नीहित ग¥यो’ भनिएको थियो । ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनको सर्वोच्चता’ को प्रत्याभूति भयो भनिएको थियो । तर सरकारले आतंककारी तथा विध्वंशात्कम कार्य नियन्त्रण ऐन जारी गरेर शाही सेना परिचालन गरेपछि संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वतन्त्रता पूर्णरुपमा निलम्बित भैसकेको थियो । त्यो विज्याई काँग्रेस र एमालेको मिलेमतोमा भएको थियो । त्यसमाथि १८ असोजको शाही घोषणाले संविधान नैे निलम्बित गरिदिएको थियो । संविधाननै नरहेपछि न रहे बाँस न बजे बाँसुरी भनेजस्तो परिस्थिति बनेको थियो ।
देशको मूल कानुन मुल्तबीमा परेपछि कानुनको सर्वोच्चता भडखालामा परिगयो । नागरिकको स्वतन्त्रता र कानुनको सँर्वोच्चता दुबै निलम्बित भैसकेपछि प्रजातन्त्र नामको चरी त ‘बिचरी’ हुने भैहाल्यो । प्रजातन्त्र नै नरहेपछि प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको के अर्थ थियो र ?
त्यो त पञ्चायतकालको नौटङ्ीको पुनरावृत्ति मात्रै त थियो ! हुँदै नभएको वस्तु छ भनेर भ्रम छर्नुको के अर्थ थियो र ? होइन छैन भन्ने जानीजानी कुन उत्साहले दिवसमा सामेल हुनु ? २०४६ सालको परिवर्तनलाई २०४७ साले संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ भन्ने विश्वास ज्ञानेन्द्र शाहको हस्तक्षेपले समाप्त पारिदिएको थियो । किताबमा लेखिनु सबैकुरा होइन रहेछ । खोदा पहाड, निकला चुहा, भनेजस्तो नागरिकको हक अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको संविधान आफ्नै सुरक्षा पनि गर्न नसक्ने पिलन्धरे ठहरेको थियो । त्यसैले फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको औचित्य कसरी सावित गर्न सकिन्थ्यो र ? बरु प्रजातन्त्र दिवसको सट्टा ‘प्रजातन्त्र स्मृति दिवस’ को आयोजना भैदिएको भए खुसीखुसी सामेल सहभागी हुन सकिन्थ्यो होला । !
२०५८ साले प्रजातन्त्र दिवसको दिन मेरो अवस्था महाभारतयुद्धको साइत गरेका दुर्योधनको जस्तो भएको थियो । महाभारत युद्धको तैयारी जोडतोेडले चलिरहेको थियो । देशदेशावरबाट अनगिन्ति राजा रजौटाहरु कुरुक्षेत्रमा उपस्थित भैसकेका थिए । पक्षविपक्षमा पंक्तिबद्ध भैसकेका थिए । कौरवनरेश दुर्योधनले युद्ध मैदानतर्फ लाग्नु पूर्व आफ्ना सबै इष्टमित्र, अभिभावक, हितैषी, गुरुहरुसँग भेटेर शुभकामना र आशिर्वाद थापे । दिव्याङ्ग लोग्नेको सिको गरेर आजन्म संसार नहेर्ने प्रण गरेकि राजमाता गान्धारीसँग पनि महाराज दुर्योधनले आशिर्वाद थाप्न गए । राजमाताले दुर्योधनलाई चीरिञ्जीवि हुने आशिर्वाद दिइन् ।
मातासँग उनले युद्धमा विजयश्री प्राप्त गर्ने आशिर्वादको लागि आग्रहपूर्वक अनुरोध गरे । गान्धारीले पटक्क मानिनन् । ‘जहाँ सत्य हुन्छ, त्याहाँ वासुदेव श्रीकृष्ण हुन्छन् । जहाँ श्रीकृष्ण हुन्छन, त्यहाँ विजयश्री हुन्छ । अर्थात अन्तिम विजय सत्यको हुन्छ । सत्य पाण्डवको पक्षमा छ । यो युद्धमा कौरवपक्षको हार हुनु निश्चित भएको हुनाले हुनैनसक्ने विजयको आशिर्वाद दिनुको अर्थ छैन’ भनेर स्पष्ट भनिदिइन् । आमाको कठोर वचन सुनेरका दुर्योधन अध्याँरो अनुहार र दुःखी मन लिएर कुरुक्षत्रतर्फ लागेथे रे ! लडाई हारे पनि जिते पनि युद्धमैदानमा जान दूर्योधन वाध्य थिए, दिवसमा हाँजिर हुनैपर्ने वाध्यता मलाई थिएन । गइएनथ्यो ।
कृष्ण पहाडीको जनयुद्ध दिवसप्रतिको गुनासो भन्दा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु पर्ने रोइलो सुनेर पुरानो कुराको याद आएको हो । जनयुद्ध दिवसको कुरो मात्र पनि कानभित्र छिर्दा पिडाको अनुभुति गर्नुपर्ने कारण के थियो र ? माओवादीले जनयुद्धको नाममा हतियार नउठाइदिएका भए कृष्ण पहाडीहरुको अन्तिम अभिष्ट भन्न मिल्ने यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र कमसेकम उनको जीवनकाल आउने सम्भावना थिएन । जो सुकैले जे सुकै भनोस्, कसैले मानोस् कि नमानोस् गणतन्त्र माओवादीकै कारणले आएको हो ।
नाम सुन्दै एलर्जी भए पनि जनयुद्धकै परिणाम हो गणतन्त्र । लोकतन्त्रको जननी पहाडीहरुले खेलेको सडक परेडबाट आएको हो भन्नु भ्रम सिवाय केही होइन । त्यो विशुद्ध आत्मरति मात्र हो । दुई दुई वर्षसम्म काठामाडौंका सडकमा रुटिन आन्दोलनमा आफू पनि नियमितरुपमा उपस्थित भइएकै हो । १२ बुँदे सहमति हुनुपूर्वको आन्दोलनको टिठलाग्दो अवस्था सबैले देखे जानेकै कुरा हो । त्यसले राजशाहीलाई ढलाउँथ्यो भन्नु फिस्टाको बच्चाको भारले बाँस पतक्कै नुगाउँछ भनेर पत्याउनु जस्तै थियो ।
हो.. गणतन्त्र स्थापनामा पहाडीहरुको नागरिक आन्दोलनको पनि महत्वपूर्ण भाूमिका अवश्य थियो तर त्यो हुटिटयाउँको आकास थाम्ने स्वप्नभन्दा फरक थिएन । होष्टेमा हैंस् मात्रै थियो त्यो । १२ बुँदेपछि आन्दोलन जुरुक्क उठेको कुरा किन बिर्सन्छन् होला पहाडीहरुले कुन्नी ? आफूले श्रेय लिन मन छ भने अरुको यथोचित मूल्याङकन गर्न जान्नुपर्छ । अरुको योगदान देख्न नसक्नेहरुले आफूले पनि जस खोज्नु हुदैन । त्यस्तो चेष्टा समाजको लागि पाच्य हुदैन पनि ।
पहाडीहरुले नमाने पनि देशमा दशवर्ष हतियार चलेकै हो । एकातर्फ हतियार चलाउनेहरु जागिरे थिए, अर्कापट्टि व्यवस्था परिवर्तनका पक्षधर सामान्य नागरिक थिए । ती दुबैथर नेपाली जनता नै थिए । जनताले लडेको लडाई जनयुद्ध नभए के थियो त ? त्यसलाई अर्को कुन नामले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त ? आह्वान प्रचण्डहरुले गरे होलान् मैदानमा लड्ने सर्वसाधारण जनता नै थिए । जनयुद्धलाई इन्कार गर्नु भनेको जनताको अपमान गर्नु हो । युद्ध नरुचाउनु एउटा कुरा हो अरुको अपमान गर्नु अर्को कुरा हो । हतियार उठाउने जनताको अपमान गर्ने अधिकार पहाडी मात्र होइन, कसैलाई पनि छैन ।
अन्तमा एउटा कुरा भनौं, पन्ध्र÷सत्र हजार नेपालीहरुको ज्यान युद्धले लिएकै हो भनेर पहाडीहरुले पनि मान्छन् । त्यो युद्धमा मर्नेमार्ने नेपालीहरु नै थिए । अर्थात त्यो युद्ध नेपालीहरुले भागलिएको युद्ध थियो । नेपालीहरुले लडेको युद्ध थियो । १७ हजार मरे, हजारौं अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा छन् । लाखौ नेपाली प्रभावित भए । सिङ्गो देश लडेको युद्ध, सिङ्गो नेपाली आवादी सामेल भएको युद्ध माओवादीको मात्र थियो भन्न मिल्छ र ? माओवादीले लडेको यद्ध पहाडीहरुले नमान्ने हो भने अरुले काँग्रेसले लडेको २००७ सालको युद्धलाई प्रजातटन्त्र दिवस भनेर मानिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्न मिल्छ र ?
२०४६ सालको आन्दोलनसँग असहमत हुनेहरु पनि त थिए, तिनले २०५४७को संविधान मानेका थिएनन् र ? प्रजातन्त्र पुनस्थापित भएको दिन भनेर चैत्र २६ मान्ने गरेका थिएनन् र ? कतिजना नेपालीले लडेको युद्ध जनयुद्ध हुने हो र ? युद्धमा सामेल हुनेहरुको संङ्ख्या नपुगेको हुनाले जनयुद्ध मान्न इन्कार गरिएको त होइन होला । युद्धमा सामेल हुनेको संख्याकै गणना गर्ने हो भने २००७ सालको युद्धमा भन्दा हजारौं गुणा बढी नेपालीहरुले भाग लिएका होइनन् र ? देश पहाडीहरुको आग्रहमा चल्नुपर्ने हो र ? सरकारले पहाडीहरुको पूर्वाग्रहमा शिरोपर गर्नुपर्ने हो र ? जनयुद्ध दिवस घोषणा गर्न पहाडीहरुको अनुमति लिनुपर्ने हो र ? त्यस्तो कुरा अलि पचेन है पहाडीजी ? ओलीले. बोल्नु र पहाडीहरुले भाका छोप्नुको कुनै गुढ अर्थ पो छ कि ?
पुरानो घर ढलाएर नयाँ घर ठड्याइसकेपछि पनि पुरानो घरको नाममा श्राद्धतर्पण गर्नुको कुनै अर्थ रहन्छ र पहाडीजी ? मनमा आग्रह पाल्नु र मुखले तितो पोखिहाल्नु फरक कुरा हो । कैयौं कुरामा आफू सहमत नभए पनि मान्नु साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक चिन्तन हो । लोकतान्त्रिक मर्यादा हो भनेर पहाडीजीलाई सिकाइरहनु पर्ने हो र ? मालिका प्रेस साप्ताहिकबाट
