म्याग्दी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका शिक्षक र कर्मचारीहरूले दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन तथा ऐनको कार्यान्वयन गदै राजनीतिक दलको कार्यकारी तथा सदस्यता लिएका शिक्षकहरूले दलबाट राजीनामा दिएको १५ दिनभित्र नगरपालिकालाई जानकारी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
नगरप्रमुख सुरज केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दललाई दलीय आबद्धता भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अलग गर्न पत्राचार समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालयबाट समेत परिपत्र गरिएको थियो । यसैबिच नगरपालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि,कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको वैशाख १८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले वैशाख १२ गते गरेको शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरू अनुमोदन गर्दै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयलाई नै रोज्नुपर्ने नियम बनाएको हो । उक्त नियम अनुसार उपमेयर, वडाका जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् ।
“सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि शिक्षक सरुवासहितका थप सुधारका योजनाहरू बनाइएको छ’’,वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक चक्र केसीले भन्नुभयो । नगरप्रमुख केसीले सामुदायिक विद्यालयको लगानीलाई गुणस्तरीय बनाउने र सबै विद्यालयको विद्यमान विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको सङ्ख्यासहितको विवरण सङ्कलन गर्ने गरी अनुगमनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभयो ।
नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका प्रअ,शिक्षकलाई पालिकाभित्रका विद्यालयमा सरुवासहित कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्जसहितको तयारीका लागि कार्यविधिका लागि उपसमिति बनाएको छ । प्रअ नियुक्ती गर्दा प्रतिस्पर्धा मार्फत गरिने नगरपालिकाले जनाएकाे छ ।सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेर राज्यको ठुलो लगानी भएअनुसार विद्यार्थी नहुँदा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यसैबिच बेनी नगरपालिका– ८,स्थित बाल मन्दिर माविलाई कक्षा १० सञ्चालनको अनुमति दिने, बेनपा–७,स्थित प्रकाश माविको कक्षा ११ र १२ मा कम्प्युटर विज्ञान थप गर्ने, बेनपा–२ ,बगरफाँट स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई कक्षा ८ को अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
