काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । वैशाख ३० मा हुन लागेको निर्वाचनमा मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतदान स्थलमा आवश्यक सामग्री, कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि सोमबार अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार १ सय १२ रुपैयाँ माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।
कोभिडको बेला स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन आवश्यक सामग्री राख्दा पनि अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा कम खर्चमा गर्न लागेको आयोगको दाबी छ । अघिल्लो निर्वाचनको लागि सरकारले आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड उपलब्ध गराएको थियो । यस वर्ष निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भत्तामा झण्डै ४० प्रतिशत कटौती गरेको आयोगले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष तबलको १ सय २१ प्रतिशत र अरु सुविधासहित १ सय ४० सम्म निर्वाचन भत्ता लिएकोमा यसपटक एक सय प्रतिशत मात्रै दिन लागिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । आयोगले निर्वाचनको लागि १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । ‘मतदान केन्द्रमा मास्क र स्यानिटाइजर मात्रै सीमित गर्यौं । कर्मचारीले पाउने भत्ता पनि एक सय प्रतिशत मात्रै व्यवस्था गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मतदाता शिक्षामा प्रयोग हुने पर्चा पम्प्लेट खर्च कटौती गरेका छौं ।’
त्यस्तै निर्वाचनको लागि गाडी किन्ने बजेट भने माग नगरेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई नै मतदान स्थल र केन्द्रमा खटाउने, नियुक्ति लिन जिल्लामा आउन नपर्ने भएपछि खर्च कटौती भएको पौडेलले बताउनुभयो । निर्वाचनमा करिब २ लाख कर्मचारी खटिँदैछन् । मतदाता शिक्षाको लागि पर्चा, पम्प्लेटको सट्टा मोबाइलमा म्यासेज पठाउने, रिङटोन मार्फत् गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । मतदाता शिक्षा खर्चमा अघिल्लो निर्वाचनमा ७० करोड खर्च भएकोमा यस पटक २० करोड मात्रै छुट्याएको आयोगले जनाएको छ । ekantipurबाट
