काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभालाई भूमिकासहित चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बिगतमा प्रतिनिधि सभा नहुँदा संसद बाहिरबाटै बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । २०७५ सालदेखि विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा थन्किएको भन्दै यसले गर्दा कानुन निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनावतिर गएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मेहनत साथ पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू शून्य अवस्थामा पुग्ने भएकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा ध्यान दिएर दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कतिपय विषय अलग ढंगले दुईवटा सदनको फरक प्रकृति र त्यही अनुसार काम हुने स्वभाविक हो । र प्रतिनिधि सभा ५ वर्ष निश्चित अवधिमा हुने र पुनः निर्वाचन हुँदै जाने तर राष्ट्रिय सभा अविछिन्न रहने यो एउटा उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा स्वभाविक ढंगले केही फरक त हुन्छ ।
तर पनि यी एक आपसमा यस्तो एकै सिक्काको दुई पाटा भनौं । एक अर्कामा अनोन्याश्रित छन् । अहिलेको अनुभवले पनि अहिलेको विषयहरु राष्ट्रिय सभामा प्रवेश नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एकदम तीव्र चाहाना हो । मैले सम्बन्धित दलहरुलाई पनि त्यसमा ध्यानाकर्षण गराएँ, व्यक्तिगत रुपमा पनि । तर पनि यो राजनीतिक विषय हो । हामी एउटा सदन चलेर अर्कोको बाटो मात्रै रोकेर हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो । यसका लागि सम्बन्धित दलहरु र सरकार यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
उहाँले भन्नुभएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक जब राष्ट्रिय सभामा जान्छन् । राष्ट्रिय सभामा हामीले प्रक्रियामा लगिसकेपछि ६० दिनभित्र त्यसको निर्णय गरेर पठाइदिनु पर्छ । त्यसको कारबाही ६० दिनभित्र जे गरे पनि गर्नुपर्छ । नभए स्वत: त्यो फिर्ता जाने भन्या छ । तर त्यही प्रावधान प्रतिनिधि सभामा नहुँदा के छ भने २०७५ सालबाट पठाएका विधेयक पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनौं हामीले । प्रतिनिधि सभामा २०७५ देखि गएका विधेयक थाती रहेका छन् । ६० दिनको प्रावधान भएको भए ति स्वत: हाम्रोमा आउँथे र ती अहिलेसम्म कानुन बनिसक्या हुन्थे ।
प्रमाणिकरणमा गइसक्थे । देशको लागि कानुन नचाहिएको भए २०७५ मा किन ल्याइयो रु चाहिने हो भने अहिलेसम्म किन पास भएर त्यसलाई हामीले लगेनौं त रुुतिमिल्सिनाले थाती रहेका विधेयकको आवश्यकता र महत्वलाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ । उहाँले ऐन, नियमावली अथवा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभालाई कामकाजी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । ekantipurबाट
