काठमाडौँ बिहिबार माघ १० गते । सरकारले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत नै राखेर कामकाज अघि बढाउन सर्कुलर गरेको छ । इकाईलाई जिल्ला प्रशासन मातहतबाट हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि शिक्षा मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो ।
गत वैशाखमा साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई इकाई बनाएर प्रशासन मातहत राख्ने निर्णय भएको थियो।
संघीयताअनुरूप जिल्लास्थित कार्यालय हटाउने निर्णय भए पनि शिक्षा इकाईलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतको प्रशासनमा राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो। शिक्षाका कर्मचारीको विरोधपछि पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रमातहत राख्ने निर्णय गरेको हो।
एक महिनाअघिको निर्णय गोप्य राखेर मन्त्रालयले मंगलबार देशभरका इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट इकाईको छाप र साइनबोर्डसमेत सिफारिस गरेको छ।
साविक जिशिकालाई इकाईमा रूपान्तरण गरेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रशासनमा राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको थियो। ९ महिनापछि उक्त निर्णय परिवर्तन गरेर साविकको शिक्षा कार्यालयकै शैलीमा शिक्षा इकाई रहने भएको हो।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको काम स्थानीय सरकारले गर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तहहरूमा पनि शिक्षाको शाखा रहने व्यवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने कतिपय काम गर्न केन्द्र र जिल्लाको समन्वय जरुरी हुने भन्दै इकाई आवश्यक रहेको दाबी गर्ने गरेको छ। कान्तिपुर
