मिडियाप्रति कठोर बन्दै सरकारः करोडसम्म जरिवाना

काठमाडौं, आइतबार बैशाख २९ गते । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ ।

कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख छ । रातोपाटी

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

अनेरास्ववियु म्याग्दीको जिल्ला अधिवेशन भदौमा

म्याग्दी । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी म्याग्दीको २० औं जिल्ला सम्मेलन आगामी भदौ १७ र १८ गते हुने भएको छ । अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी म्याग्दीका संयोजक दर्पण रोका मगरको अध्यक्षतामा…

thumbnail

विवादित राज्यमन्त्री विमलालाई राजीनामाको दबाब

दाङ । लुम्बिनी प्रेदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला ओलीले राजीनामा गरेको प्रदेश सरकारले बताइरहँदा उहाँले भने अझै राजीनामा भने दिइनसकेको बताउनुभएको छ । अरूको घरभित्र प्रवेश अर्की महिला र उहाँ नाबालिका छोरीलाई कुटपिट…

thumbnail

मंसिरभित्रै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी कात्तिक र मंसिरभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराउने दायित्व रहेकाले आयोग सोको तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न…