बेनी, सोमबार माघ २७ गते । बेनी नगरपालिकाको सोमबार बेनीमा सम्पन्न छैठौ नगरसभाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बजेट संसोधन गरेको छ ।
नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसअघिको नगरसभाले कूल ५२ करोड ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत संघीय सरकारले तीन वटा योजनाका लागि पठाएको दुई करोड पचास लाख रुपैयाँ बजेट नगरको आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । कोल्डस्टोर ९शितभण्डारगृह० निर्माणका लागि एक करोड, बेनीको खुल्लामञ्च स्टेडीयमलाई एक करोड र पात्लेखेतको काछलुङ लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई पचास लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । खुल्लामञ्च स्टेडियम र काछलुङ लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताउनुभयो ।
तरकारी, फलफुल सुरक्षित भण्डारणका लागि बनाउन लागिएको कोल्डस्टोर निर्माण स्थल छनौट गरेपछि कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । यसैगरी नगरपालिकाको संचित कोषबाट डम्मरा–मरुवा–ठाडाबान्ना–सिमखेत मोटरबाटोलाई पाँच लाख, बाङगेरा–दारिमपाटा सडकलाई पाच लाख, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न पन्ध्रलाख र नगरको गुरुयोजना निर्माण लगायत अध्ययन परामर्श शिर्षकमा साठी लाख बिनियोजन भएको छ ।
गत असारमा भएको नगरसभाबाट बजेट बिनियोजन भएका छ वटा योजनाहरु संसोधन भएको छ । यसैगरी बेनी–दरवाङ सडकको बेनी सामुदायिक माविको अगाडी देखि मंगलाघाट हुदै भ्याउनीखोला सम्मको सडकको क्षेत्राधिकार नगर स्तरीय सडक अनुसारको मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय भएको छ । २ मिटर सेट ब्याक र १२ मिटर क्षेत्राधिकार तोकिएको हो ।
नगरउपप्रमुख सञ्जु बरुवालले न्यायिक समितिको प्रगति प्रतिवेदन नगरसभालाई जानकारी गराउनुभएको थियो । हालसम्म ४६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ४२ वटा मुद्दा मेलमिलाप गराइएको उपप्रमुख बरुवालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन वटा उजुरीलाई अदालतमा पठाइएको छ । एक वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी पति पत्नि बिचको झगडा सम्बन्धी १३ वटा उजुरी आएकोमा १० वटा मिलापत्र गराइएको छ । लेनदेन, घरजग्गा, घरायसी झैझगडा, बर बाहल, गाली गलौज, पशुपंक्षि पालन गर्दा लापरबाही गरेको सम्बन्धी उजुरी आएका छन् ।
नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले विकास योजनाहरुलाई पारदर्शी, गुणस्तरीय र दिगो तथा जनसहभागितामुलक बनाउन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई सहजीकरण, अनुुगमनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
