धनुषा । प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले संघीय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने भनि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट स्वीकार नहुने बताएका छन् ।
मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित होलान्, तर भावी सन्ततीका लागि सदैव बसाइसराइँ गर्ने कारण बन्ने निश्चित रहेको उनले बताएका छन् । एक प्रेस नोट जारी गर्दै मन्त्री साहले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यापारिक उत्खनन रोक्न अर्थ र वन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले नहुने भन्दै त्यसलाई बजेटको शीर्षकबाट नै हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अनुचित ढंंगले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भइरहँदा यस क्षेत्रको वतावरण प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख गर्दै उनले बस्ती तथा पूर्वाधार विकास, वन विनाश, खोरिया फँडानी, चरिचरणजस्ता गर्नै नहुने काम केही दशकयता चुरे क्षेत्रमा तीव्र गतिले भइरहेको र त्यसले चुरे मुहान भएका खोलानालामा पानीको प्रवाह समाप्त भएको बताए ।
चुरे विनाशबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामा ह्रास आउँदा तराई मधेशमा एकातिर कृषि तथा खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्दै गएको छ भने अर्कोतिर जलवायुजन्य विपत्तबाट यस क्षेत्रका जनता पिडामा परेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको दोहन गरिनु मानवीय अपराध रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अपराधको असरबाट बस्तीका बस्ती उठीवास भइरहेको बताएका छन् । रातोपाटीबाट
