देउवा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मधेसका यी माग समेटिए

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मधेसका मागहरु पनि समेटिएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम तयार पारेको हो ।संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने, झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, समानुपातिक समावेशी लगायतका विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

उल्लेखनीय छ, यी माग लामो समयदेखि मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका थिए ।सत्तारुढ गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा समेत सामेल भएको र जसपाले नै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा ती मुद्दालाई सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमका रुपमा समावेश गराएको स्रोत बताउँछ । त्यसो त, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उत्तरार्द्धमै पनि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसका माग पूरा गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए ।

तर जसपा नेपालकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने ओलीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएपछि जसपा पनि आन्तरिक विवादको दलदलमा फसेको थियो । यद्यपि उपेन्द्र यादव पक्षले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यलाई जारी राख्दै आएको थियो ।

हाल जसपाको वैधानिकता पाएका उपेन्द्र यादवका सामु मधेसका ती माग पूरा गराउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले पनि सत्तारुढ गठबन्धनले मधेसका विभिन्न मागलाई समेटेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेका छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै जसपा नेपालले उठाउँदै आएको नागरिकता समस्या समाधानको विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकसहित अति आवश्यक विधेयकहरुहलाई संसदबाट पारित गराउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन (लाल आयोग प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । जसपा नेपालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।

तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरुको रिहाइ गर्ने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतालाई पनि सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको अङ्ग बनाएको छ । रातोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार