काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डायलाइसिस मेसिन बढाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले मिर्गौला पीडितको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिँदै डायलाइसिस मेसिन बढाउने प्रक्रियालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी सहज रुपमा सेवा दिने व्यस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले डायलाइसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई सहज र छिटो छरितो हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने मृगौलासम्बन्धी छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मिर्गौला पीडितको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका लिएको र निःशुल्क उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । जिल्ला र प्रदेशमा नै डायलाइसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले भारतबाट पनि डायलाइसिस मेसिन दिने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले नेपालमा १ करोड ७७ लाख कोरोनाविरुद्धको खोप आइसकेको र तीन करोड खोप आउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले ५६ लाख जनतालाई पूर्ण खोप लगाइएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद्हरुले अस्पतालमा डायलिसिस गर्दा बिरामीलाई आर्थिक मर्कामा पारिएको गुनासो आएको बताएका थिए । सांसद् खगराज अधिकारीले डायलाइसिस मेसिन कम हुँदा बिरामीलाई कुर्न पर्ने अवस्था आएको र डायलाइसिस गर्न आएका बिरामीका कुरुवालाई पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । बैठकले मृगौला तथा क्यान्सरविरुद्धको जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नागरिक खबरबाट
