प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बारको आन्दोलन जारी

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको छ । आइतवार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले प्रधानन्यायाधीश शमशेरको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेको हो ।

आन्दोलनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका मानवअधिकारकोे मेरुदण्ड भएकोले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलियहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको समेत बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता कायम गर्न र न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका भित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलिया अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका मानवअधिकारकोे मेरुदण्ड हो, न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।

तसर्थ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता कायम गर्न तथा, न्यायमा सबैको समान पहुँच, सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका भित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलिया अन्त्य गर्न, आवश्यक तथा प्रभावकारी कदम चाल्न, सम्बन्धित सबैमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु । न्यायसम्पादनको बाधकको रुपमा चोलेन्द्रले राजीनामा नदिँदा पनि न्यायसम्पादनमा चोलेन्द्रको हक खोसिएको छ । संविधानको धारा १२६ अनुसार न्याय सम्पादनको नेतृत्व लिएका चोलेन्द्र समशेरले न्याय सम्पादन गर्न नसकेकोले उहाँ असक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ पदमा बसिरहन संविधानले दिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबरा र परिवारको सम्पत्ती शुद्धीकरणका लागि नेताहरु सम्पत्ती शुद्धिकरण कार्यालयमा जाने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगबाट छानबिन गर्न बारले पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसहित कानून व्यवसायीहरुले कार्तिक १४ गतेदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिरोध पदर्शन गर्दै आएका छन् । रातोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार