काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) विभाजनको कानुनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दा आज पुनः पेसीमा चढेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको पेसी परेको छ ।
एमालेले साधारण सदस्य र संसद् सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद्लाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभयो। आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद् सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो ।
कानुनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसद्हरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसद्को रुपमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिी प्रदेशका एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अजयबहादुर शाही र बिमला वलीलाई निष्कासन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पनि ओलीले प्रदेश सभामुखलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको पनि सँगै पेसी चढेको छ । नागरिक खबरबाट
