क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च हो ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो । अनलाइनखबरबाट

 

सम्बन्धित समाचार

thumbnail

सरकारी जागिर खान शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा एक पक्राउ

काठमाडौँ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सञ्चालक पदको नियुक्तिको लागि नक्कली प्रमाणपत्र…

thumbnail

देश विदेशका खर्चबाट अभियन्ता भेटिन्छन् तर प्रतिफल बाहिर आएको छैन : ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभियन्ताहरु थुप्रै भए पनि प्रतिफल आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मदन भण्डारीको ७१ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो धारणा…

thumbnail

काठमाडौंको फोहोर दुई दिन बञ्चरेडाँडामा नलैजाने

काठमाडौँ । सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म जाने बाटो मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले आज र भोलि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने भएको छ। नुवाकोटको सिसडोलमा यसअघि थुपारिएको फोहोरको कारण बञ्चरेडाँडासम्म गाडी आउनरजानका लागि…