काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको छ । संविधानको धारा ७८ मा टेकेर ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको हो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त गनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुँवरलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । नेपालकै सिफारिसमा यसअघि २४ चैतमा गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० जेठमा दायर रिटको पक्षबाट बहस गर्नेमध्येका एक जना कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।
अन्ततः २९ असार २०७८ मा बन्दीसहितले बहस गरेका मुद्दाको पक्षले जितेपछि गठित देउवा सरकारमा बन्दी पनि मन्त्री हुन सफल भए । उहाँलाई मुद्दा जिताए वापत ‘मन्त्री’ उपहार दिइएको रुपमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । नातामा उहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान हुनुहुन्छ ।
जबराले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्दै जेठान हमाललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको अझैसम्म चर्चा हुने गरेको छ । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिनुभयो । हाल बन्दी र कुँवर मन्त्री हुनुहुन्छ । संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ७८ मा सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थालाई स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रयोग गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् ।
तर, संविधान, विधि र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउने सरकारले २२ असोज २०७८ यता तीन जना गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेको हो । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । ७ जेठ २०७८ मा माओवादी परित्याग गरेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम तथा, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
दावा र मणिचन्द्रबाहेककाहरू पहिले सांसद हुनुहुन्थ्यो । तर, उनीहरूलाई माओवादीको सिफारिसमा संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो । माओवादीले डन्डा चलाए पनि ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिनुभएको थियो । त्यसअघि अघि ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा भएपछि गैरसांसद भएका डा युवराज खतिवडालाई पनि मन्त्री बनाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये साढे चार वर्ष बित्दासम्म १० जना गैरसांसद मन्त्री भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये देउवाले तीन र सात जना गैरसासदलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । न्युज कारखानाबाट
