म्याग्दी। म्याग्दीका स्थानीय तहले अव्यवस्थित बसोवास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भुमी आयोग संग सम्झौता गरेका छन् । नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम सम्वन्धी विविध विषयमा मंगलबार बेनीमा भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा आयोगका सदस्य राधोराय यादब र म्याग्दीका स्थानीय तहका प्रमुख विच सम्झौता भएको हो । बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसी ,धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन ,मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा ,मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका मगरले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गनुभभयो ।
सम्झौता अनुसार भुमिहिन दलित ,सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबास लगायत समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा सम्झौता भइसकेको छ भने रघुगंगा गाउँपालिकामा प्रक्रियामा रहेको भुमि आयोगले जनाएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले भुमिहिन दलित , सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानको लागि आफुहरुले सहजिकरण र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भुमि आयोग म्याग्दी अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले भूमि आयोगसंग भएको सम्झौता प्रश्चात भूमिहिनको निवेदन तथा लागत संकलनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । भूमीहीन र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचानको लागि वडास्तरबाट अब्यवस्थित बसोबासको विवरण संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सकेर पालिकाले विवरण झुटो भए उजुरी गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ । आयोगले गत बर्ष ९३३ घरधुरी भुमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरेको थियो । १५५ भुमिहिन दलित ,१११ भुमिहिन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीहरुको विवरण संकलन भएको हो ।
उजुरीबारे छानविन सकेपछि आयोगले जग्गा पाउन योग्य ब्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मालपोत र नापी कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य सचिव तुलसीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती कार्यालयले लालपूर्जा तयार गरेपछि वितरणको काम भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष कामीको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको उपस्थिती रहेको कार्यक्रमको सहजीकरण सदस्य सचिव पौडेलले गर्नुभएको थियो।
