म्याग्दी । संघीय शिक्षा ऐनको सुधारको माग गर्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महांसघ म्याग्दीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोमबार महासघको केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार मन्त्री परिषदमा विचाराधिन रहेको विधालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकले विधालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था सम्बन्धी त्रुटी रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
विद्यालय संचालन, व्यवस्थापनमा अभिभावकको सहभागिता, सग्लनता र भूमिका नरहने गरी मसौदा तयार गरिएकोले उक्त विद्ययक सच्याउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको महासघका जिल्ला अध्यक्ष हेमबहादुर खत्रीले बताउनु भयो ।
शिक्षा ऐनले वार्ड अध्यक्षलाइ व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिनु सामुदायिक विद्यालयको मर्ममा प्रहार गर्दै विद्यालय संचालनमा अभिभावक,समुदायको अधिकार हस्तक्षेप हुनेगरि शिक्षा प्रणालीलाईनै कम्जोर बनाउन खोजिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफ्नो भविष्य सग सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र सग्लानताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय भएकोले सघिय शिक्षा अभिभावककै सहभागी सहभागिता हुने गरि विधयक ल्याउंन माग गरेको छ ।
महासघले सघिय शिक्षा ऐनमा समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय संघिय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेख्नु पर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्ने र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँच वर्ष कायम गर्नु पर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रुपमा क्रियाशिल विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघिय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महांसघ केन्द्रिय सदस्य जमुना जिसी गण्डकी प्रदेश सदस्य धनिलाल गर्बुजा, जिल्ला अध्यक्ष हेमबहादुर खत्री र विव्यस अध्यक्ष लगायतको सहभागिता रहेको थियो । श्रावण ३१ गते ७ वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
