बेनी । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन सञ्जाल, म्याग्दीले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी मार्फत संघीय संसद सचिवालयमा ११ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ । विगतमा भएका सम्झौता अनुसारको माग अनिवार्य समावेश गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सोमबहादुर खत्री, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुमन सुवेदी र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, म्याग्दीका अध्यक्ष त्रिविक्रम शर्माले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो । सभामुखलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा निजामती कर्मचारी संगठनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लिखत माग जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधीको विषयगत समिति र उपसमितिमा छलफल भएपनि ऐन जारी गर्ने प्रक्रीयामा ढिला भएकोमा कर्मचारी संगठनहरुले दुख व्यक्त गरेका छन् ।सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समान हिसाबले ब्यवहार हुनुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गर्न, सेवा अवधी र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा प्रणालीमा चक्रीय बनाउनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको दशकपछि समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने छाता कानुन अभाव रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको चक्रमा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । आफूहरूका माग समेटिएर तत्काल ऐन जारी नभए सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने कर्मचारीहरूको चेतावनी दिएका छन् ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ ढकालले पत्रलाई तत्काल संसद सचिवालयमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
