काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रसको तदर्थ समितिले आफ्ना पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई तलब तथा बैठक भत्ता नदिने र विगतमा भएका विकृति सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले श्वेतपत्र जारी गरेर संस्थामा भएका विकृति तथा विसंगतिहरूलाई विभिन्न अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनअनुसार रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारीले ०४९ देखि तलब भत्ता लिएको पाइएको थियो । ०७२ को भूकम्पमा दाताले दिएको राहत रकमबाट समेत तलब लिएको पाइएको छानबिनबाट पुष्टि भएको थियो । छानबिन समितिले तलबबापत लिएको रकम फिर्ता गराउन सिफारिस गरे पनि तत्कालीन पदाधिकारीले कानुनसम्मत भएको भन्दै तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । १ हजार ५ सय ३७ उपशाखा, ७७ जिल्ला शाखा, सातवटा प्रदेश समिति र एक केन्द्रीय समिति रहेको रेडक्रस अनियमितता र विवादमा मुछिएपछि संस्था नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन ।
संस्थाको अस्तित्व कायम गर्न नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । नियमअनुसार संस्था नवीकरण नभई निर्वाचन हँुदैन । त्यसैले संस्था नवीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनाले बताए । रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिले असोज २९ र ३० गते निर्वाचनको मितिसमेत तय गरिसकेको छ । सरकारले संस्था नवीकरण, कर चुक्ता, समाज कल्याण परिषद्मा कार्यक्रम स्वीकृति, अनुमोदन तथा अनुगमनजस्ता कानुनी र वैधानिक विषयहरूमा रहेका समस्या टुंग्याउन तत्कालीन कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।
रेडक्रसमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामा ०७१र७२ देखि ०७५र७६ सम्म २८ करोड ३४ लाख १२ हजार आम्दानी भएकामा यही अवधिको खर्च भने ३५ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको रेडक्रसले जनाएको छ । संस्थाको घाटा ७ करोड ५५ लाख १२ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ रहेको श्वेतपत्रमा देखाइएको छ । रेडक्रसले गत वर्ष मात्रै ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरोको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । रेडक्रसको विभिन्न कोषमा १ अर्ब ३६ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
संस्थाका सवारीसाधनको इन्धन खर्च, मसलन्द खर्च, विलासिताका सामग्रीसम्बन्धी खर्च, यातायात खर्च र दैनिक कार्यालय सञ्चालन खर्चहरूलाई कटौती गरी आवश्यकतामा आधारित प्रभावकारी योजना र खर्च व्यवस्थापमा जोड दिइने अध्यक्ष तिम्सिनाले बताए । रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयको नाममा ९ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलको कालीमाटीमा पक्की भवन, भृकुटीमण्डपमा तीनवटा भवन, काठमाडौं, भक्तपुर ललितपरमा ३६ रोपनी ७ आना ६ पैसा १ दाम जग्गा रहेको उल्लेख छ । यसमध्ये १९ रोपनी ७ आना जग्गा शरणार्थी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको रेडक्रसले जनाएको छ । ekantipurबाट साभार
