बेनी बुधबार फागुन १५ गते । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सरकारको एक वर्षेको अवधिमा संघीयताको आधार तयार पार्न सफल भएको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको बुधबार बेनीमा बिशेष जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्रि थापाले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न २५ वटा कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन, शुसासन, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभयो ।
‘थप कानुन बनाउन संसदमा छलफलका लागि बिधेयकहरु पेश भएका छन् । संघीयताको फाउण्डेशन तयार भएको छ’ मन्त्री थापाले भन्नुभयो ‘सरकारको सक्रियता र साथले नै भ्रष्ट्राचारीहरु पक्राउ पर्न र कारबाहीमा पर्न थालेका हुन् ।’
२३ वटा बिधेयक संसदमा दर्ता भएको र १६५ वटा पुराना कानुनलाई संसोधनका लागि संसदमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री थापाले भौतिक पूर्वाधारले मात्र विकास हुन्छ भन्ने मान्यता त्यागेर सामाजिक न्याय तथा आयआर्जन र जिविकोपार्जन सुधारको क्षेत्रमा जनताले परिवर्तन महशुस गर्ने गरी काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
जनताको आवश्यकता र समस्यालाई बुझेर योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई बलीयो र सक्षम बनाउन सकेमा मात्र संघीयता प्रभावकारी हुने मन्त्री थापाको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद बिनोद केसी, पूर्व सांसद गोविन्द पौडेल, नवराज शर्मा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपाका हरिकुमार श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन छिटो बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीको अध्यक्षता, सदस्य शेरबहादुर केसीको स्वागत मन्तब्य र शाखा अधिकृत गोविन्द सुनारको सञ्चालनमा उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
जिल्लासभाको उद्घाटन पछि जिसस, स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेश अन्तरगत बेनीमा रहेका कार्यालयहरुले गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा समिक्षा गरिएको थियो ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा तीस प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको र पचास प्रतिशतको हाराहारीमा योजना सम्झौता भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
स्थानीय तहले कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको अभाव तथा प्रदेशका कार्यालयहरुले अख्तियारी, बजेट र कार्यक्रम आउन ढिलाई भएकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभएको थियो । जिल्ला सभाले तत्कालिन जिविस कोषमा रहेको बजेट बाँडफाँड गर्ने जनाइएको छ ।
