काठमाडौँ । राजनीतक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन्।अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी श्रीकान्त बराललगायतले बिहीबार अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बावुराम दाहालले पेश हुन आएका पाँच रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘अध्यादेशविरूद्ध पाँच वटा रिट आएका छन्। ती दर्ता प्रकृयामा छन्। अरू पनि रिट आए एकैचोटी दर्ता गर्नुपर्ला भनेर हामीले दिउँसो ४ बजेसम्म कुर्छौं,’ उनले भने।
निवेदकमध्ये अधिवक्ता केसीको रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरिएको छ। उनले संसद छलेर दल विभाजन जस्तो गम्भीर कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन नहुने पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन्। सरकारले संविधानमाथि जालसाजी गरेर ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्
‘प्रस्तुत विवादित अध्यादेशले राजनैतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्ने एवं कानूनको मक्सदसमेत पराजित गरेको हुँदा बदर गरी न्याय पाऊँ,’उनको रिटमा भनिएको छ, ‘सो अध्यादेशको सार्वजनिक औचित्यतता पुष्टी नगरी निश्चित पार्टी वा गठबन्धन वा समूहको राजनैतिक स्वार्थको सेवाको लागि अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। अतः राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित रही संसद छली ल्याएको गैरसंवैधानिक अध्यादेशबाट संविधानमाथि नै जालसाजी भएकाले खारेज गरी न्याय पाऊँ।’
यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थियो। मन्त्रिपरिषदले भने संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन हुन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। सेतोपाटीबाट
