काठमाडौँ । निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले २०८५ सालको अन्त्यसम्मका लागि दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरुमा गरिने लगानीको श्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको श्रोत नखोजिन व्यवस्था २०७६ फागुन १६ सम्म रहेकोमा देशलाई तीव्र गतिमा विकास निर्माणका युगमा अघि बढाउन २०८५ सम्मका लागि श्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई इपानले बुझाएको मागपत्रमा गत वर्षको भदौमा कोभिडबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरुको राहतका लागि समिति गठन गरी गत फागुनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरणमा दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट र निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भएकोमा सो कार्यान्वयन गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले २०६७ चैत ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट र चैत ९ गते संसदबाट पारित भई २०७४/०७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाहरुका लागि प्रतिमेगावाट ५० लाख बराबर भ्याट रकम फिर्ता दिने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएकोसमेत मागपत्रमा उल्लेख छ ।
इपानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गठन गरेको रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययन गर्न गठित समितिको सिफारिस अनुसार प्रसारण लाइन समयमै नबनाएको र प्राकृतिक कारणले संकटग्रस्त भएका सम्पूर्ण आयोजनाहरुलाई नियम कानुन अनुसार सुविधा दिन, हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।
मागपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बजेटमार्फत २०७९/०८० सम्म गरेको आयकर छुटको व्यवस्थालाई सरकारको १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यको आधारमा कोभिडलगायतको कारणबाट २०८५/०८६ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाहरुको हकमा थप गर्न पनि माग गरिएको छ । karobardailyबाट
