प्रताप बानियाँ
म्याग्दी, बुधबार जेठ १ गते । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारमा मङ्गलबारदेखि लैङ्गिक हिंसा निवारणमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिम सुरु भएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउने र न्यायमा पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।
बेनी नगरपालिकाको महिला विकास शाखाको आयोजनामा सुरु भएको तालिममा न्यायिक समितिका पदाधिकारी, वडा सदस्यहरु र जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिमको जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोईराला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनी र मानव अधिकारकर्मी मुक्तिप्रसाद ढुङ्गानाले सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
तालिममा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी ऋभ्म्ब्ध् का मुख्य प्रावधान, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७, बालविवाह विरुद्धको रणनीति २०७२ का मुख्य प्रावधानहरु, नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको भूमिका र स्थानीय तहमा प्रहरीसँगको समन्वय, नेपालको संविधानमा महिला अधिकारका व्यवस्थाहरु, घरेलु हिंसा प्रभावितहरुका लागि सञ्चालित जिल्ला सेवा केन्द्र, सामुदायिक सेवा केन्द्र र एकद्वार सङ्कट व्यवस्था तथा सम्प्रेषण प्रणाली र लैङ्गिक हिंसा निवारणमा न्यायिक समितिको भूमिकाका विषयहरुमा सहजीकरण गरिएको छ ।
तालिममा सहजीकरण गर्दै जिल्ला न्यायाधीश कोईरालाले जबरजस्ती करणीका घटनामा मिलापत्र गराउन नहुनेमा जोड दिँदै मिलापत्र गराएको खण्डमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरु स्वयं आफै फस्ने बताएका छन् । उनले घरेलु हिंसाको घटना घटेमा तीनवटा निकाय, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र महिला आयोजनामा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै घरेलु हिंसामा परेका व्यक्तिलाई तत्कालै स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । घरेलु हिंसाको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई विना पूर्जी २४ घण्टाभित्र पक्राउ गर्न सकिने उनले बताए ।
बालबालिकाले गरेको कसुरका आधारमा पक्राउ परेमा उनीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी निगरानी केन्द्रमा राख्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश कोईरालाको भनाइ छ । तालिम बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सन्जु बरुवालको अध्यक्षता र सहायक महिला निरीक्षक लक्ष्मी केसीको सञ्चालनमा सुरु भएको थियो ।
