सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भेटेर विधेयकलाई सुधार गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गरिएको हो। आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यावसायिक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याएको थियो।
२०७७ असोजमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो विधेयक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी ल्याईएको भन्दै विरोध भएको थियो । विधेयकको प्रस्तावनामा प्रतिष्ठान गठनको मुख्य उद्देशय अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण भनिए पनि विधेयकका प्रावधानहरु पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाका रुपमा गठन गर्ने खालका भएको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
गठन गर्न खोजिएको प्रतिष्ठानको नाम र काम कर्तव्य र अधिकारहरुमा समानता नभएको, प्रतिष्ठान शब्द प्राज्ञिक काम गर्ने निकाय जस्तो देखिए पनि विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई सबैखाले नियमन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाईएको छ। विधेयकको कुनै पनि मागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुने भन्ने कल्पना समेत नगरिएकोले यसले प्रदेश सरकार आफ्नै नियन्त्रणको सरकारी सञ्चार माध्यम चलाउन दिशामा अग्रसर भएको टिप्पणी गरिएको छ।
उक्त विधेयकमाथि आजको संसद वैठकमा छलफल गरिएको छ। छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले समर्थन गरेका छन्।पत्रकारहरुले भने विधेयकमाथि वृहत छलफल गरी सच्याउन माग गरेका छन्। विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्न ७२ घण्टाको समय आजदेखि नै सुरु भएको छ। सेतोपाटीबाट
