काठमाडौं । संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (मसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।८ असोजमा टेबल भएको एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरे ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभाजित भए । धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरुले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रकियामै भाग लिएनन् । २३ भदौदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै वैठकमा वेलमा नाराबाजी गरे । १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् । एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग मात्र लिएनन्, एमसीसीको विरोध गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने बताउनुभयो। संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो, व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पास गर्यो ।संसदको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउनुभयो ।
संसदबाट पारित भएसँगै विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारण निर्माणमा ६० अर्ब बढी अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्ष कार्य अवधि रहेको परियोजना एमसीए (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट) नेपालअन्तर्गत कार्यान्वयन आउनेछ । पूर्वाधार विकासमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीबाट भारतको सीमावर्ती सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । बुटबलदेखि दाङ हुँदै बाँकेसम्मको ३०५ किलोमिटर लामो पाँच वटा सडकखण्ड स्तरोन्नति हुनेछ ।
एमसीसी परियोजनाका लागि सन् २०११ मा छनोट भएको नेपालले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०७४ साल भदौ २९ गतेका दिन नेपालबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री (हाल सञ्चारमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वाशिंटन डिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशका साथ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । नेपालमा अस्थिर सरकार र छिन छिनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यहीँ बेला सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरियो । तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यसको झण्डै २० महिनापछि फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता विभाजित जनमत र राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन बहुमतका आधारमा आइतबार संसदबाट अनुमोदन भयो ।
