काठमाण्डौं ,विहिबार साउन १६ गते । नेपालले फलफूल तथा तरकारीमा पहिलो पटक जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा अर्थात् म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ९एमआरएल० निर्धारण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विषादीको बढ्दो प्रयोगबारे चिन्ता बढिरहेको बेला विभिन्न दशवटा फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।
विज्ञहरूले ढिलो आए पनि सरकारी कदम सराहनीय भएको भन्दै अब थप फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका छन्।
विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले बीबीसी नेपालीलाई बताएअनुसार स्याउ, केरा, करेला, भान्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी, आलु, गोलभेँडा र चियामा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ।
ूप्रशोधित खानामा एमआरएल निर्धारण गर्दै आएको भए पनि फलफूल तथा तरकारीमा चाहिँ सीमा तोकिएको पहिलो पटक हो,ू वैद्यले भनिन्।
थपमा गृहकार्य
थप फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारणका लागि गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार एमआरएल निर्धारणबारे विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) लाई जानकारी गराइसकिएको र त्यहाँबाट कुनै टिप्पणी नउठेपछि अब लागु गर्ने विषयमा राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गरिनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि हामीले मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ,ू महर्जनले थपे।
महर्जनका अनुसार कुनै पनि सदस्य मुलुकले एमआरएल निर्धारणबारे डब्ल्यूटीओलाई जानकारी गराएपछि टिप्पणीका लागि उसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ६० दिने समय उपलब्ध गराउँछ।
फलफूल तथा तरकारीमा नेपालको पछिल्लो एमआरएल निर्धारणबारे डब्ल्यूटीओ आबद्ध कुनै पनि देशले टिप्पणी नउठाएपछिकार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको महर्जनले बताए।
विभागकी महानिर्देशक वैद्यका अनुसार सेप्टेम्बर १ तारिखदेखि एमआरएल लागु हुनेछ।जीवनाशक विषादीको प्रकार अनुसार स्याउ, केरा, करेला, भान्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी आलु, गोलभेँडा र चियामा अवशेषको अधिकतम सीमा फरकफरक निर्धारण गरिएको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
विभागले आलुमा मात्रै ७१ वटा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोकेको छ।उदाहरणका लागि बेन्टाजोन जीवनाशक विषादी प्रतिकिलो आलुमा ०।१ मिलिमिटर निर्धारण गरिएको छ अर्थात् त्यति मात्रा भए खान मिल्छ।
खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कोडेक्स मापदण्डभित्रै रही आफूहरूले एमआरएल निर्धारण गरेको विभागकी महानिर्देशक वैद्यले बताइन्।
एमआरएलमा ढिलाइ किन ?
विगतमा त्यति धेरै व्यावसायिक खेती नहुने गरेको र विषादीको प्रयोग पनि अहिलेको जस्तो नभएको पृष्ठभूमिमा नेपालले फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारणतर्फ ध्यान नदिएको कतिपय अधिकारीहरूको तर्क छ।
विभागकी महानिर्देशक वैद्यका अनुसार एमआरएल निर्धारणसम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन दुईदेखि चार वर्षसम्म लाग्ने गर्छ।
ूत्यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेजिड्यू यति भयो भने हानि पुग्छ वा पुग्दैन भन्नेबारे वैज्ञानिक प्रमाण चाहिन्छ अनि बल्ल मापदण्ड निर्धारण हुन्छ,ू उनले थपिन्।
नेपाल आफैँले त्यस्ता वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था नभएको पृष्ठभूमिमा कोडेक्स मापदण्ड एवम् नेपालले मुख्य व्यापार गर्ने छिमेकी मुलुकहरूले निर्धारण गरेका अधिकतम सीमाबारे अध्ययन गरी तोक्ने गरिएको वैद्यले बताइन्।
काठमाण्डू इन्स्टिट्युट अफ एप्लाइड साइन्सेस नामक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत वैज्ञानिक डा। वसन्त गिरीको बुझाइमा विगतमा विषादीको मुद्दा त्यति नआएको र चासो पनि नदिइएकोले नेपालमा एमआरएल निर्धारणमा ढिलाइ भएको हो।
विषादी जाँचको अवस्था
काठमाण्डूको कालीमाटीसहित देशका विभिन्न सात स्थानमा रहेका द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा दुईवटा समूहका विषादी मात्र जाँच्न हुन सक्ने बताइन्छ।
विद्यमान प्रयोगशालाबाटै पनि पूर्ण क्षमताअनुसार काम लिन नसकिएको स्वयम् अधिकारीहरूले नै स्वीकार्ने गरेका छन्।विज्ञहरूले विषादी जाँचको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउने गरेका छन्।
डा। गिरी सुझाउँछन्, ूसबैभन्दा पहिला स्तरीय प्रयोगशालाहरू बनाउनुपर्छ। ती प्रयोगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त विधि अपनाएर नमुना परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।ू
त्यसबाहेक फलफूल तथा तरकारीमा जीवनाशक विषादीको प्रयोगबारे किसानहरूमा पर्याप्त सचेतना जगाउन पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।तोकिएको मात्राभन्दा बढी जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्दैमा उत्पादन बढ्ने सोचाइ किसानहरूले पनि त्याग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।बीबीसी
