म्याग्दी । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिानाले एउटै पार्टीको आन्तरिक असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पार्टीमा गुटबन्दीका कारण वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने चलखेलको प्रमुख कारण नै अहिलको राजनीतिक संकट देखिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा विचारणधीन मुद्धामा अनावश्यक बहस नगर्न समेत अनुरोध गर्नुभएको छ ।
शनिबार म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको २७ औं बार्षिक साधारणसभा तथा ११ औं अधिवेशनको उद्घाटन गदैं अध्यक्ष तिमिल्सनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको पक्ष र विपक्षमा तर्क राख्ने भन्दा पनि सर्वोच्चले त्यसमा कस्तो फैसला गर्छ त्यसलाई मानेर जानुपर्ने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्ने बताउँदै विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक नेपालको संविधानलाई जोगाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रकै विवादले पक्ष र बिपक्षमा लागेर खुइल्याउने काम भइरहेकोमा दुख ब्यक्त गर्नुभयो ।
पार्टीभित्रबाटै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर राजनीतिक संस्कार गुमाएको समेत अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाई छ । कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचातानी वा शक्ति संघर्षलेगणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धीहरु नगुम्ने बताए । तोकिएको समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै आफ्ना विचार जनतामाझ राख्न समेत राजनीतिक दललाई अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
मतदानबाटै जनताले दलको छिनोफानो हुने बताउँदै लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट डराउनु नहुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाई छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्धालाई लिएर जनतालाई सास्ती दिने काम भइरहेकोमा दुख ब्यक्त गर्नुभयो । संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्चले छिट्टै टुंगोमा पु¥याउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुन समेत अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अनुरोध गर्नुभएको छ । पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा हुदाँ आफुँ प्रधानमन्त्री ओली निकट भएपनि अहिले लगाउने आरोप मात्रै भएको बताउँदै अहिले संविधानले दिएको जिम्मेबारी पुरा गरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले सर्वोच्चको फैसला अगाडी जनतालाई त्रसित बनाउने काम बन्द गर्न अनुरोध गदैं पुर्नस्थापना भए बहुमतको सरकार बन्ने बताउनुभयो । पुर्नस्थापना वा निर्वाचन दुवै स्वीकार गर्नु राजनीतिक संस्कार भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाई छ । सोही अवसरमा विगठिन प्रतिनिधिसभाका सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले संसद विघटन लोकतान्त्रिक र संविधान अनुकुल भएको बताउनुभयो । संविधान सभाका सदस्य नवराज शर्माले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत गरेका छन भने अर्का संविधान सभा सदस्य रेशमबहादुर बानियाँ, गण्डकी प्रदेश सदस्य विनोद केसीले अलोकतान्त्रिक र गैर राजनीतिक गतिविधि भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।