काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलबाहेक अन्यले पनि आफ्नो दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गरिदिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई ज्ञापनपत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल विवेकशील पार्टीकी उपाध्यक्ष अजीता राई, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, एडिपीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टीका उपाध्यक्ष बलराम प्रजापति, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई। दीपक कुमार साह, जनजागरण पार्टी नेपालका उपमहासचिवरप्रवक्ता विदुर अधिकारी, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रस सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओमप्रकाश खरेल र नेपाली कांग्रेस (बिपी) का महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेल हुनुहुन्छ ।
ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो जनमत परीक्षण गर्न समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विभेदकारी व्यवस्था कायम राख्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मानिने स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध नहुने देखिएको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेक अन्यलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न नसकिने बताउनुभयो।
केही महिनाबाट देशमा सुरू हुने आम निर्वाचनका सन्दर्भमा आज नै आफूले गृह मन्त्रीसँग भेट गरी निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनमा आयोगले संशोधन होस् भन्ने चाहेको बताएको जानकारी गराउनुभयो। उक्त ऐनमा आयोगले चाहेका संशोधनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा प्रायस् सबै दलले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो चिह्न लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिएबमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। दफा २६ को उपदफा (५) सम्म राजनीतिक दलको रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गरेको ऐनले त्यसपछिका दुई उपदफामा भने दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको देखिन्छ।’ सेतोपाटीबाट
