काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ ।शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले अहिलेसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै यो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकारेर जाने अवस्था अहिले रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले हेर्दा यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनुवाइ समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन,’ उहाँले भन्नुभयो,’यही अवस्थामा संविधानले गरेको परिकल्पना कार्यान्वय हुने देखिँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई अंगीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प देखिराखेको छैन । त्यही रुपमा गइराखेको छ अहिलेसम्म ।’गुरुङले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने खालका कुनै पनि काम हालसम्म नभएको र त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘एउटा प्रधानन्यायाधीशको विषयमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि विषयमा अनुमोदन रोकिएको छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन् त्यसैलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्ले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । नागरिक खबरबाट
