काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले दुई विकल्पसहित सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । बोर्डले तयार पारेको ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले प्राकृतिक ग्यास र बिजुलीको प्रयोगबाट चल्ने मल कारखानाको प्राविधिक र वित्तीय तुलना गरेर सरकारलाई बुझाएको हो ।
जलविद्युत्बाट चल्ने मल कारखाना नेपालका लागि उपयुक्त रहे पनि यो प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले अहिले नै टुंगो लगाउन नहुने’ सुझाव लगानी बोर्डको छ । त्यसका लागि थप अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा ‘वाटर इलेक्ट्रोसिस’ प्रविधिबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास भइरहे पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनका लागि कति उपयुक्त छ भनेर सोच्नुपर्ने धारणा लगानी बोर्डबाट आएको हो ।
जलविद्युत्को प्रयोगबाट मल कारखाना चलाउने प्रविधि अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा छ । त्यसकारण यसबारे थप अध्ययन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत्बाट मल कारखाना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय रूपमा समेत उपयुक्त हुने भए पनि वाटर इलेक्ट्रोसिस र कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजीबारे थप प्रस्टता आवश्यक छ ।’नेपालमा बिजुली उत्पादन पर्याप्त भइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा महसुल दर घटाउन सक्ने हो भने वित्तीय रूपमा पनि यो प्रविधि उपयुक्त देखिएको छ ।
‘अहिलेको बिजुली महसुल ८ रुपैयाँ १६ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टालाई हेर्ने हो भने यो प्रविधि वित्तीय सुहाउँदो छैन । तर त्यसलाई घटाएर ३ रुपैयाँ प्रतिमेगावाट घण्टा बनाउने हो भने मात्रै कारखाना खोल्नु वित्तीय रूपमा सही हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारखानाका लागि दैनिक साढे ४ सय मेगावाट (१० हजार ८ सय मेगावाट घण्टा) बिजुली उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।’ सन् २०३० पछि ग्रिन हाइड्रोजन विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा आउने र मूल्यका हिसाबले सस्तोसमेत हुने अनुमानका आधारमा नेपालले यस्तो प्रविधि छनोटमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ ।
प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल कारखानाका लागि लगानी बोर्डले विकल्प दिएको छ । यसअघि नेपाल आयल निगमले भैरहवादेखि भारतको गोरखपुरसम्म १२९ किमि ग्यास पाइप लाइन बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर उक्त पाइप लाइनबाट भन्दा झापादेखि भारतको पटनासम्म पाइप लाइन बनाउन बढी उपयुक्त भन्दै त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ । तर लगानी बोर्डले कारखाना खोल्न भने धनुषा जिल्लाको ढल्केबर उपयुक्त स्थान हुने सुझाएको छ ।
पानीको पर्याप्तता, सडक पहुँच मार्ग र नजिकै विद्युत् सबस्टेसन भएका कारण ढल्केबरमा मल कारखाना खोल्न उपयुक्त हुने उसको सुझाव आएको हो । तर त्यसका लागि नेपालभित्रै पनि बाराको अमलेखगन्जदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्म १०८ किलोमिटर ग्यास पाइप लाइन बनाउनुपर्नेछ । यस्तो पाइप लाइनको पूर्वाधार बनाउन नेपाल र भारतबीच सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रणालीबाट काम गरिनुपर्ने सुझाव पनि लगानी बोर्डको कार्यालयले दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ४.७७ मिलियन अमेरिकी डलर पाइप लाइन बनाउन मात्रै खर्च हुनेछ । जुन कारखाना बनाउनुभन्दा पहिल्यै तयार पारिसक्नुपर्नेछ । ekantipurबाट
