काठमाडौँ । लामो प्रयासपछि आज नेपाल–भारतबीच रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर हुन लागेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट हुने सो सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्मा र भारत सरकारको कृषि सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो सम्झौता पाँच वर्षका लागि हुने जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष एकलाख पचास हजार मेट्रिकटन मल खरिद हुन्छ भने त्यसपछि प्रत्येक वर्ष त्यसमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलको अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा मलको अभाव देखिएको छ ।
त्यो अभावपूर्ती गर्नका लागि सिधै भारत सरकारसँग मल खरिद गर्नका लागि जिटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौता हुन लागेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।वार्षिक डेढलाख मेट्रिक टन मल भारतबाट आउने निश्चित भएपछि केही हदसम्म मलको अभाव हट्ने विश्वास आफूले लिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । मन्त्री यादवले ग्लोबल टेण्डरमार्फत मल ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले आउने धान सिजनमा मलको अभाव नहोस् भनि कृषि मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । भारतसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि अन्य देशहरुसँग पनि जिटुजी सम्झौताको पहल थालिने बताउँदै उहाँले भारतबाहेक अन्य देशलाई पनि जिटुजी सम्झौताका लागि पत्र पठाइसकिएको बताउनुभयो ।
नेपाललाई चाहिने मलको ३० प्रतिशत मल मात्र जिटुजीमार्फत खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसले गर्दा मलको समस्या समाधान नहुने देखिएकाले ३० प्रतिशतको प्रावधान हटाउनुपर्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ठेकेदारी प्रणालीबाट मलको समस्या समाधान हुँदैन, मलको समस्या जिटुजी वा आफ्नै मल कारखाना खोलेर मात्र हुन्छ ।’ रातोपाटीबाट
