पोखरा । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै गठबन्धनबाट अलग भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावतै राख्ने भएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई ढुक्क भएको छ ।
संसदबाट एमसीसी पारित हुनुलाई राष्ट्रघात भन्दै १६ फागुनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्न सोमबार बैठक बसेको थियो । बैठकले सरकारको विरोध गर्ने, तर समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा कतिपय समस्या पैदा हुने देखियो,’ महासचिव भट्ट भन्नुहुन्छ, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, तर पाँच दलको गठबन्धनबाट अलग भएकाले सरकारको कमजोरीको विरोध र भण्डाफोर गर्दै जाने निर्णय भएको छ ।’गठबन्धनबाट अलग हुने जनमोर्चाको घोषणासँगै गण्डकी प्रदेशमा तरंग उत्पन्न भएको थियो । किनकि जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिँदा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्थ्यो ।
अब गण्डकीलाई हाइसञ्चो भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताउनुभयो । ‘समर्थन फिर्ता नै लिन्छ भन्ने त थिएन, तर त्यसले ठूलो तरंग ल्याइदियो । समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत चर्चा र छलफल भएका थिए,’ ती मन्त्रीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आगामी निर्वाचनमा बागलुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने हो कि भन्ने डर पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा थियो ।
जनमोर्चाको आधार जिल्ला मानिने बागलुङमा अहिले पनि कांग्रेस र जनमोर्चाबीच लडाइँ छ भने जैमिनी काण्डजस्ता चर्चित घटनाका मुद्दाहरू चलिरहेका छन् । कांग्रेससँग मिल्न नसक्ने अवस्थामा फेरि एमालेसँगै सजिलो हुने भएकाले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अनुमान एमालेकै नेताहरूको पनि थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि २९ जेठमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
यी सबै दल मिल्दा मुश्किलले बहुमत पुर्याएको गण्डकी सरकार राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले समर्थन फिर्ता लिनेवित्तिकै अल्पमतमा पर्छ । किनभने ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस १५, नेकपा माओवादी ११ ९सभामुखबाहेक०, जनता समाजवादी २ र एक स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित २९ सांसद हुन्छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकै गण्डकीका दुई सांसद पियारी थापा र खिमविक्रम शाही पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नहुने पक्षमै थिए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको भागबण्डामा लुम्बिनी प्रदेशमा एक सिट पाएको जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता अन्य ठाउँमा लिँदा नैतिक प्रश्न उठ्ने थियो ।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा एमालेलाई सहयोग गर्नुपर्ने भयो । एमालेकै विरुद्धमा गठबन्धनको सरकार बनेको हो,’ जनमोर्चाका महामन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘प्रतिगमनकारी बाटो समातेकाले एमालेसँग कतै पनि सहकार्य नगर्ने पार्टीको नीति नै छ ।’बैठकले स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित केही निर्णय पनि गरेको भट्टले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै लड्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
‘एमालेसँग सहकार्य नगर्ने भनेका छौं । गठबन्धनबाट अलग भइसक्यौं,’ महासचिव भट्टले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक स्थानीय तहमा गठबन्धनका घटकसँग तालमेल हुन नसक्ने दोहोर्याइराखेको छ । कांग्रेसलाई स्थानीय तहमा राम्रो पकड बनाउने र संघ तथा प्रदेशमा पनि गठबन्धन नगरी जान सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’
प्रदेश र संघको निर्वाचन जित्ने मुख्य आधार स्थानीय तह नै भएकाले आफूहरू पनि जनताबीच एक्लै जाने भट्टको भनाइ थियो । गण्डकीका जिल्लामध्ये बागलुङ जनमोर्चाको जनाधार भएको क्षेत्र मानिन्छ ।अघिल्लो चुनावमा एमालेसँगको सहकार्यमा बरेङ गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काठेखोला गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसहित केही वडामा पनि जनमोर्चाले जितेको थियो । गण्डकी प्रदेशसभामा दुई जना सांसद बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने एक जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएका थिए ।
तर गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताएपछि सांसद कृष्ण थापा कारबाहीमा परेर पद गुमाएका थिए । थापा बर्खास्त भएसँगै जनमोर्चाको आधार भएको क्षेत्र खलबलिएको चर्चा चल्ने गरेको छ । महासचिव भट्ट भने बागलुङमा अरु पार्टीसँग मिल्नु वा नमिल्नुले जनमोर्चालाई खास ठूलो असर नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर हामीलाई खास स्थानीय तहमा लाभ हुँदैन । उनीहरूको मतले हामीले जित्ने र हाम्रो मतले उनीहरूले जित्ने ठाउँहरू कम छन् ।
कतिपय ठाउँमा एमाले, माओवादी, समाजवादी, जनमोर्चा मिले पनि कांग्रेसलाई हराउन सक्ने स्थिति छैन, कतिपय ठाउँमा एमाले एक्लैलाई पनि हराउने स्थिति छैन,’ महासचिव भट्टले भन्नुभयो ।कतिपय पालिका र वडामा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै बलियो भएकाले यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा कसैसँग सहकार्य नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा देशभर जनमोर्चाका १ सय ८७ जनप्रतिनिधि छन् । जसमध्ये ३४ वटा वडाअध्यक्ष छन् । स्थनीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी सात जना निर्वाचित छन् । अनलाइनखबरबाट
