काठमाडौँ । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । योसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई नियमित कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अब यो मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ जेठ १७ पछि मात्र हुने हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्नेछ । साउन ९ गते भित्र उक्त मुद्दाको फैसला नभएमा एआईजी विश्वराज पोखरेल ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । आईजीपी नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका धीरजप्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै उनले निर्णय खारेज गर्न परमादेशको माग गरेका थिए ।
सो रिट उपर इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए भने सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । उता पोखरेल पक्षमा वकिलहरु मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए । रातोपाटीबाट
