काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले काठमाडौं महानगरभित्रको फोहोर विसर्जनमा लिएको पहलकदमीको प्रशंसा गर्नुभएको छ । साथै उहाँले फेरि फोहोरको समस्या नआओस् भन्नका लागि ६ बुँदे सुझाव पनि दिनुभएको छ ।
थापाले आज सामाजिक सन्जालमार्फत् दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा ६ बुँदामा सुझाव दिनुभएको हो । सिसडोल(बन्चेडाँडाका स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता अक्षरस र भनेकै सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सम्झौतामा उल्लेखित कामहरु शहरी विकास मन्त्रालयका साथै अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्ने भएकाले समयमै काम सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले पहलकदमी लिनुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘खासमा जग्गा अधिग्रहणको विषय यही आर्थिक वर्षमा टुङ्गाउन पर्छ,’ थापाले भन्नुभएको छ,
‘कानुन बमोजिम तोकिएपछि मानसिव क्षतिपूर्ति दिन, यही आर्थिक वर्षको बजेटमा पुग्दो रकम विनियोजनको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले गर्न लगाउनै पर्छ ।’संघीय सरकारको निश्चित समयभित्र गर्ने भनिएको कामको अनुगमन गर्न र आवश्यक पर्दा सहजीकरण समेत गर्न काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका सांसदहरूको अनुगमन, सहजीकरण समिति प्रस्तावित गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यो समितिले हरेक हप्ता बैठक बसी सहमतिमा भएको प्रत्येक बुँदाको कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जनाएका छन् ।
‘कहिँ अप्ठ्यारो परेमा सहजीकरण गर्ने छौं, काम नगर्ने निकायलाई झक्झकाएर काम गर्न बाध्य बनाउने छौं,’ उहाँले भन्नुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ गतेबाट स्रोतमै छुट्याइएको फोहोर मात्र संकलन गर्ने भनेकाले महानगरपालिकालाई सम्पूर्ण महानगरवासीले साथ दिनुपर्ने थापाको आग्रह छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिसडोल–बन्चेडाँडाका बासिन्दासँग फोहोर विसर्जनका सम्बन्धमा १७५ औं पटक सम्झौता गरिसकेको भन्दै १७६ औं पटक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था नआवस् भन्नेमा थापाको जोड छ ।
यस्ता छन् थापाका सुझावहरू :
१. शहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा सहभागी सिसडोल(बन्चरेडाडा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भन्दै हुनुन्थ्यो, मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सम्झौता १७५औं सम्झौता हो। हरेक पटक सङ्कट परे पछि यस्तो सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयन नहुनेमा गहिरो आशंका व्याप्त छ।यो स्वभाविक संशयलाई यो पटक सम्झौता अक्षरस र भनेकै समय सिमा भित्र कार्यान्वयन गरेर चिर्नुपर्ने छ।
२.यसको लागि संघीय सरकारले गर्ने भनि निर्दिष्ट गरिएको काम यस पटक एक ठाँउमा पनि नचुकी भनिएकै समय भित्र गर्न शहरी विकास मन्त्रालय को निरन्तर तदारुकता जरुरी छ। सम्झौतामा लेखिएका केहि काम शहरी विकास मन्त्रालय भन्दा अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। ति मन्त्रालयले समयमा काम सम्पन्न गराउन कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पहलकदमी चाहिन्छ। खासमा जग्गा अधिग्रहणको विषय यही आर्थिक वर्षमा टुङ्गाउन पर्छ। कानुन बमोजिम तोकिए पछि मानसिव क्षतिपूर्ति दिन, यही आर्थिक वर्षको बजेटमा पुग्दो रकम बिनियोजनको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले गर्न लगाउनै पर्छ।
३. संघीय सरकारको निश्चित समयभित्र गर्ने भनिएको कामको अनुगमन गर्न र आवश्यक पर्दा सहजिकरण समेत गर्न काठमाडौं,धादिङ र नुवाकोटका सांसदहरूको अनुगमन, सहजिकरण समिति प्रस्तावित गरेका छौं। यो समितिले हरेक हप्ता बैठक बसी सहमतिमा भएको प्रत्येक बुँदाको कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने छौँ, कहिँ अफ्ट्यारो परेमा सहजीकरण गर्ने छौँ, काम नगर्ने निकायलाई झक्झकाएर काम गर्न बाध्य बनाउने छौँ। समस्या आएपछि तात्नेभन्दा समस्या नै आउन नदिने गरी काम गर्नु पर्ने छ।
४.काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर प्रभावित क्षेत्रको लागि गर्ने भनि निर्दिष्ट गरिएको काम समयभित्र सम्पन्न गर्ने नै छ। कतिपय विषय महानगरपालिकाको एकल क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएकाले अन्य सम्बन्धित निकायले का.म.न.पा. लाई सम्पूर्ण साथ दिनुपर्छ।
५.फोहोर पठाउने अन्य सम्पूर्ण स्थानीय तहले पनि का।म।न।पा।सँग निरन्तर समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक छ।
६.कामनपाले श्रावण १ गतेबाट स्रोतमै छुट्याइएको फोहोर मात्र संकलन गर्ने भनेको छ। सम्पूर्ण महानगरबासीहरूले साथ दिएर यो अभियानलाई सार्थक बनाउनु पर्छ। कामनपाका सबै वडाहरूले किन्तुपरन्तु केही नभनी यो अभियानलाई सफल बनाउन असार महिना भरी आफ्नो बडाभित्र नगरवासीलाई सु-सुचित गर्ने लगायत को सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ।
यसरी हामी प्रत्येकले आजैबाट, अहिल्यैबाट आ–आफ्नो जिम्मामा परेका काम गर्दै गयौं भने फेरी १७६ औं पटक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। काठमाडौ फोहोरको संकटबाट मुक्त हुन्छ। अनलाइनखबरबाट
