काठमाडौँ । बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
समिति बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बलात्कारको घटना न्युनिकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताउनुभयो । हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसिमा अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरुले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानलाई निकै कडा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानून बनाएपनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रातोपाटीबाट
