काठमाडौं शनिबार बैशाख १४ गते ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर रोक्का गरिएको बताएकी छिन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् । उनले भनिन्,‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौं । सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं । ७ दिनको समयसिमा राखेर हामीले कित्ताकाट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं ।’ विष्णु पौडेलको छोराको नाममा रहेको जग्गा पनि रोक्का रहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री अर्यालले उक्त विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको पनि सुरुवात हुने विश्वास दिलाईन् । सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनेगरि काम छिट्टै सुरु हुने र मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्देशनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा आफूहरु जुटिसकेको बताइन् ।
नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको ललिता निवासको जग्गा खरिद प्रकरणमा टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्,‘विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलसित जोडिएको आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं । उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर मोही साविक भएको, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिको रुपमा उहाँको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ ।’
सरकारले अधिकरण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत रहेको उनले प्रकाश पारिन् । उनले भनिन्,‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन्, सिधै खारेजीमा जान्छ ।’ सरकारले आँफैले मोही कायम गरेर पुर्जा प्राप्त भएको जग्गा भएकोले यस्तो जग्गाहरुले बैधानिकता प्राप्त गर्ने र यसमा प्रश्नै नउठ्ने पनि उनले गरिन् । सरकारले अधिग्रहण गरेर जफत गरेको जग्गाको हकमा भने खारेज हुने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
उनले भनिन्,‘मान्छे जोसुकै होउन्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ । विष्णु पौडेलको सवालमा बेसी अतिरञ्जित गरिएको छ।’ बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साढे चार सय कित्ता किटान भैसकेको र सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ । उनले भनिन्,‘अहिले सबै जग्गा रोक्का गरिएको छ। थप छानबिन गरेर हामी कानूनसम्मत ढंगले अघि बढ्छौं ।’
उनले ह्यात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानिबन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकोले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निश्कर्षमा पुगिने विश्वास दिलाईन् । उक्त जग्गा विवादको सवालमा अदालतले फैसला गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ ।’ रातोपाटी
