म्याग्दी । म्याग्दीलगायत गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा निःशुल्क कृषि बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाली र पशु बीमा गर्दा कृषकले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको हो ।
संघीय सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख नारायण कुसुमले कृषकले तिर्दै आएको प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशत रकम अनुदान दिएर कृषि र बाली बीमालाई निःशुल्क बनाउन लागिएको जानकारी दिए । “यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले कृषि बीमालाई निःशुल्क बनाएको छ”, उनले भने, “कृषि बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने र कृषकलाई हानी नोक्सानीको क्षति कम भएर राहत मिल्ने तथा व्यवसायबाट पलायन हुनबाट बचाउँछ ।”
विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि कृषि बीमा गरेका कृषकलाई बीमा शुल्क तिरेको बिललगायतका कागजातसहित निवेदन दिन कृषि र पशु केन्द्रले आग्रह गरेको छ । आगामी २०७८ असार १५ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने भए पनि पहिला निवेदन दर्ता गर्नेले प्राथमिकता पाउने कार्यविधि छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको हो । बीमा गर्ने कृषकलाई अनुदान दिन म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका बेनीस्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रलाई रु४५ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु चार लाख बजेट आएको छ ।
यसैगरी बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । कम्तीमा तीन वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजार अनुदान दिइने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए । “यो कार्यक्रमका लागि रु २४ लाख बजेट पठाएको छ”, उनले भने, “इच्छुक कृषकलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेका छौँ ।” यस्तै कम्तीमा दुई रोपनी वा न्यूनतम २ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लाष्टिक घरभित्र वार्षिक दुई सिजन तरकारी खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
प्लाष्टिक घरभित्र गर्ने कृषकलाई प्रति १ सय वर्गमिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरुप नगद अनुदान दिन रु १५ लाख बजेट पठाएको छ । यसैगरी कृषकलाई दूध उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दूध उत्पादन गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्नेहरुका लागि कार्यविधि र मापदण्डअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन रु ५१ लाख ४० हजार बजेट आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका २ सय पाडापाडी एक वर्ष पालेर हुर्काएबापत रु १० हजारका दरले उपलब्ध गराउन रु २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । नागरिक खबरबाट साभार
